शिमला: मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति 2017-2018
का इनपुट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक हर राज्य में
शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से शिक्षक भर्ती आयोग स्थापित किया जाएगा।
इसके माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति मैरिट के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों को स्कूलों में खाली पड़े पद भी भरने होंगे। ड्राफ्ट के अनुसार प्रधानाचार्यो के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है।
इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जी.डी.पी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। सभी प्राइमरी स्कूलों में प्री. प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आर.टी.ई. को 12वीं तक ले जाया जाएगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इसके माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति मैरिट के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकारों को स्कूलों में खाली पड़े पद भी भरने होंगे। ड्राफ्ट के अनुसार प्रधानाचार्यो के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है।
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इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जी.डी.पी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। सभी प्राइमरी स्कूलों में प्री. प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आर.टी.ई. को 12वीं तक ले जाया जाएगा।
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