लखनऊ : प्रदेश के परिषदीय स्कूलों, सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा संस्थानों के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी अब अपनी सेवा संबंधी शिकायतों को लेकर सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे।
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