राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 32 हजार शिक्षामित्र समायोजन न होने पर अब सम्मानजनक भुगतान की मांग पर अड़ गए हैं। लगभग सभी जिलों में शिक्षामित्रों ने कार्यबहिष्कार करके बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है।
अनिल कुमार यादव ने कई बार मुख्यमंत्री से मांग की है, लेकिन समायोजन न होने तक उनका मानदेय बढ़ाने की अनसुनी हुई। अनिल ने कहा कि समायोजन न होना समझ में आता है, लेकिन मानदेय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्र अपना हक लेकर रहेंगे। बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर सहित कई जिलों में अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने के लिए तीन दिन से अनशन कर रहे हैं। 1संघ के आवाहन पर मंगलवार को प्रदेश के सभी समायोजित एवं असमायोजित शिक्षामित्रों ने अवशेष शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि के समर्थन में जिला मुख्यालयों एवं ब्लाक कार्यालयों पर प्रदर्शन किया है। संघ का कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। भीषण ठंड में कुछ भी गड़बड़ी होने पर सरकार जिम्मेदार होगी। 1समायोजित शिक्षकों का डाटाबेस बनाने में आनाकानी :प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर काफी पहले ही समायोजित किया जा चुका है। उनका डाटा बेस तैयार करने के लिए शिक्षक का नाम, तैनाती वाले विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर आदि पहले ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जा चुका है, लेकिन प्रदेश के 45 जिलों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने इस कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताई है।
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अनिल कुमार यादव ने कई बार मुख्यमंत्री से मांग की है, लेकिन समायोजन न होने तक उनका मानदेय बढ़ाने की अनसुनी हुई। अनिल ने कहा कि समायोजन न होना समझ में आता है, लेकिन मानदेय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्र अपना हक लेकर रहेंगे। बलिया, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, बुलंदशहर सहित कई जिलों में अवशेष शिक्षामित्र मानदेय बढ़ाने के लिए तीन दिन से अनशन कर रहे हैं। 1संघ के आवाहन पर मंगलवार को प्रदेश के सभी समायोजित एवं असमायोजित शिक्षामित्रों ने अवशेष शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि के समर्थन में जिला मुख्यालयों एवं ब्लाक कार्यालयों पर प्रदर्शन किया है। संघ का कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। भीषण ठंड में कुछ भी गड़बड़ी होने पर सरकार जिम्मेदार होगी। 1समायोजित शिक्षकों का डाटाबेस बनाने में आनाकानी :प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर काफी पहले ही समायोजित किया जा चुका है। उनका डाटा बेस तैयार करने के लिए शिक्षक का नाम, तैनाती वाले विद्यालय का नाम एवं मोबाइल नंबर आदि पहले ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जा चुका है, लेकिन प्रदेश के 45 जिलों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने इस कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताई है।
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