22 फरवरी : सिनिअर अधिवक्ताओ को हायर करना शुरू : गाजी इमाम आला

February 08, 2017

आप लोगों को अवगत कराना है कि आने वाला 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में, शिक्षा मित्र के समायोजन /बी एड टी ई टी नियुक्ति पर फाइनल सुनवाई होने जा रही है।

आप का संगठन एक माह पहले से ही अच्छे सिनिअर अधिवक्ताओ को हायर करना शुरू कर दिया है जिसमें अब तक दो बरिष्ठ सिनिअर टाप अधिवक्ताओ का संस्तुति प्राप्त हो चुका है और टोकन मनी भी दे दिया गया है।
(1) पी चिदंबरम जी सांसद, पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार व सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट।
(2) रूपेन्द्र सिंह सूरी जी, सिनिअर बरिष्ठ अधिवक्ता व अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट वार एसोसिएशन।
इन दो महारथियों को 22 फरवरी के लिए आशिर्वाद प्राप्त कर लिया गया है।
और पहले से ही संगठन की तरफ से केस देख रहे।
** अमित सिब्बल जी, सिनिअर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट।
** प्रयाग ति्पाठी जी सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट।
को लगातार हायर करते चले आ रहे हैं, और 22 में भी यह खडे होंगें।
मित्रों उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।
व संयुक्त समायोजित शिक्षक एसोसिएशन उ प्र ।
के तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 22 फरवरी के सुनवाई के लिए सरकार के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ताओ को खडा किया जाय जिसमें :-
** के के बेडुगोपाल जी सरकार के तरफ से
** राजू राम चन्द्रम जी बेसिक शिक्षा परिषद के तरफ से खडे हो इसके लिए भी संगठन पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है।
** मित्रों आप लोगों को यह भी बता दें कि यदि और भी अच्छे अधिवक्ताओ को रखना पडे तो भी आवश्यकता के अनुसार हायर किया जाएगा।
** मित्रों आप लोगों को संगठन के तरफ से कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं :-
मित्रो यह जो कुछ भी हो रहा है संगठन और आप लोगों के सहयोग के बल पर ही हो रहा है।
** आप सभी से अपील है इस सप्ताह न्यायिक शुल्क जमा कर दे।और कुछ चंन्द रूपयों के लिए बहानेबाजी न करें। क्यों कि इस लडाई में पैसों का बहुत बड़ा रोल है।
*** सभी मित्रों को किसी भी राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र पर अपने निजी विचारों को देने से बचे, संघे शक्ति सर्वदा, संगठन जिसने आप को शिक्षक का दर्जा दिलाया, अभी कुछ मित्रों को दिलाना भी है, इसलिए अपने निजी विचारों को न देकर।संगठन के विचारों का इंतजार करना चाहिए।यही सही होगा।
** सभी जिला अध्यक्ष व ब्लाक अध्यक्ष आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इस बार की सुनवाई एक,दो या तीन दिन भी चल सकता है यह कोर्ट या सुनवाई पर।डिपेंन्ड करता है, इसलिए न्यायिक शुल्क को दस दिन पहले जमा कर दें।किसी भी प्रकार का तैयारी करने में दिक्कत न आ सके, सुनवाई के एक दिन पहले न्यायिक शुल्क भेजने की आदत छोड़ दें तत्काल कुआं खोदने से पानी नहीं निकलता है इसलिए मित्रों हमारे दृारा दिये गये सुझावों व अपील पर पूर्णत: ध्यान दे किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें लापरवाही समस्याओं को जन्म देता है।
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सादर
आप का
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ /संयुक्त समायोजित शिक्षक एसोसिएशन उ प्र।