राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोचिंग चलाने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, व्यावसायिक व कृषि शिक्षा विभागों की ओर से किये गए प्रस्तुतीकरणों को देखने के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शैक्षिक परिदृश्य में सुधार पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधारने के लिए नकल माफिया से निपटना आवश्यक है। इसके लिए सरकार सभी प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने विद्यालयों में हर हाल में अधिकतम 200 दिनों में कोर्स पूरा कराने के लिए कहा। सभी विद्यालयों में शिक्षकों व छात्रों की नियमित उपस्थिति की निगरानी बायोमीटिक प्रणाली के जरिए करने का निर्देश दिया। उन्हांेने परीक्षाओं को 15 दिन में पूरा करके अगले 15 दिन के अन्दर उनके परिणाम देने की सम्भावना तलाशने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि आगामी 100 दिन में बेसिक शिक्षा में बेहतर बदलाव प्रत्येक दशा में दिखने चाहिए। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को हर हाल में पहली से लेकर 10 जुलाई तक किताबें, यूनीफार्म व बैग बंट जाएं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 1760 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित की लैब विकसित करने के लिए कहा। अगले 100 दिनों में 45,809 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराये जाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने स्कूलों/कॉलेजों द्वारा फीस के सम्बन्ध में की जा रही मनमानी वसूली पर रोक लगाने के लिए एक नियमावली बनाने के भी निर्देश दिए।
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माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, व्यावसायिक व कृषि शिक्षा विभागों की ओर से किये गए प्रस्तुतीकरणों को देखने के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शैक्षिक परिदृश्य में सुधार पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधारने के लिए नकल माफिया से निपटना आवश्यक है। इसके लिए सरकार सभी प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने विद्यालयों में हर हाल में अधिकतम 200 दिनों में कोर्स पूरा कराने के लिए कहा। सभी विद्यालयों में शिक्षकों व छात्रों की नियमित उपस्थिति की निगरानी बायोमीटिक प्रणाली के जरिए करने का निर्देश दिया। उन्हांेने परीक्षाओं को 15 दिन में पूरा करके अगले 15 दिन के अन्दर उनके परिणाम देने की सम्भावना तलाशने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि आगामी 100 दिन में बेसिक शिक्षा में बेहतर बदलाव प्रत्येक दशा में दिखने चाहिए। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को हर हाल में पहली से लेकर 10 जुलाई तक किताबें, यूनीफार्म व बैग बंट जाएं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 1760 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित की लैब विकसित करने के लिए कहा। अगले 100 दिनों में 45,809 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण कराये जाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने स्कूलों/कॉलेजों द्वारा फीस के सम्बन्ध में की जा रही मनमानी वसूली पर रोक लगाने के लिए एक नियमावली बनाने के भी निर्देश दिए।
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