सातवें वेतन आयोग में HRA10% से 28% के बीच रखने का सुझाव, लवासा कमिटी ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े भत्तों की सौगात मिल सकती है। भत्तों पर गठित लवासा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में एचआरए को 28, 18 और 10 फीसदी तक रखने की सिफारिश की गई है।

यह भी कहा गया है कि मौजूदा दरें भी तर्कसंगत हैं। सरकार चाहे तो इन पर गौर किया जा सकता है। 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह खत्म करने और 36 अन्य बड़े भत्तों में मिलाने के सुझाव का भी समर्थन किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों की नैशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ ऐक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हमें भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर नहीं हैं। छठे पे कमिशन के हिसाब से हमें 30, 20 और 10 फीसदी एचआरए मिल रहा था। 7वें वेतन आयोग ने इसे अचानक कम करने की सिफारिश कर दी। बता दें कि छठे पे कमिशन के तहत क्लास X शहरों के कर्मचारियों को 30 फीसदी, क्लास Y में 20 फीसदी और क्लास Z में 10 फीसदी एचआरए मिलता है। 7वें पे कमिशन ने इसे 24, 16 और 8 फीसदी की सिफारिश की थी, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने लवासा कमिटी बनाई थी।