शिक्षामित्रों को समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला और उनके सामने पांच सूत्रीय मांगे रखी।
प्रतिनिधिमंडल ने ये पांच मांगे रखी-
1-केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करा कर नया अध्यादेश लाकर 1,72,000 शिक्षामित्रो/समायोजित शिक्षक को सहायक अध्यापक बनाकर उन्हें रोजगार प्रदान करें।
2-सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुन:विचार याचिका डाले।
3- सरकार विदारी जो भी निर्णय लिया जायेगा वह सभी शिक्षामित्रों को दृष्टिगत लेते हुए लिया जायेग।
4- यदि सरकार समायोजित सहायक अध्यापकों को शिक्षामित्र पद पर वापस भेजता है तो सभी शिक्षामित्रों के समान सारी सुविधायें व अधिकार दिये जायें।
5- जिन शिक्षामित्रों की असामयिक मृत्यु हो गयी है उन्हें मुआवजा व उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जान जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके।
सीएम बोले- जो भी हो सकेगा हम करेंगे
वहीं, सीएम योगी ने आश्वासन दिलाया कि इस मामले पर सरकार से जो भी हो सकेगा वो करेंगे। उन्होंने अगले तीन चार दिनों में निर्णय लेने का निर्देश जारी किया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सीएम से वार्ता सकारात्मक रही।
इसके पहले भी यूपी सरकार ने मामले में हल निकालने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद ही शिक्षामित्र आंदोलन खत्म करने पर राजी हुए थे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को जारी रखते हुए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- बेबाक : टीईटी वालों की भर्ती जो 72825 की होने वाली थी वो 66000 पर ही सिमट गयी और चले थे ऐकेडमिक रद्द करवाने खुद ही रद्द होते होते बचे.............
- शिक्षा मित्रों ने की बच्चों को आतंकवादी बनाने की घोषणा , तमिलनाडु का दिया उदाहरण
- UPTET : अब जब अंतिम आदेश आ चुका है तो चारों ओर मायूसी ही मायूसी क्यों : द्विवेदी विवेक
- UPTET : यदि रिव्यू याचिका खारिज होती है तो भी आदेश में कोई बदलाव नहीं
- शिक्षामित्र जबरदस्त प्रदर्शन माया स्थिति जीटी रोड किया जाम
- शिक्षामित्र नहीं पढ़ा रहे तो उन स्कूलों में B.Ed TET पास ने मुफ्त पढ़ाने को सौंपा ज्ञापन, शासन से किया अनुरोध
प्रतिनिधिमंडल ने ये पांच मांगे रखी-
1-केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करा कर नया अध्यादेश लाकर 1,72,000 शिक्षामित्रो/समायोजित शिक्षक को सहायक अध्यापक बनाकर उन्हें रोजगार प्रदान करें।
2-सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुन:विचार याचिका डाले।
3- सरकार विदारी जो भी निर्णय लिया जायेगा वह सभी शिक्षामित्रों को दृष्टिगत लेते हुए लिया जायेग।
4- यदि सरकार समायोजित सहायक अध्यापकों को शिक्षामित्र पद पर वापस भेजता है तो सभी शिक्षामित्रों के समान सारी सुविधायें व अधिकार दिये जायें।
5- जिन शिक्षामित्रों की असामयिक मृत्यु हो गयी है उन्हें मुआवजा व उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जान जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके।
सीएम बोले- जो भी हो सकेगा हम करेंगे
वहीं, सीएम योगी ने आश्वासन दिलाया कि इस मामले पर सरकार से जो भी हो सकेगा वो करेंगे। उन्होंने अगले तीन चार दिनों में निर्णय लेने का निर्देश जारी किया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सीएम से वार्ता सकारात्मक रही।
इसके पहले भी यूपी सरकार ने मामले में हल निकालने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद ही शिक्षामित्र आंदोलन खत्म करने पर राजी हुए थे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को जारी रखते हुए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था।
- भर्ती पूरी 72825 पर हो होगी और (90/105) क्रिटेरया से ही भरी जायँगी : SCERT
- शिक्षामित्रों पर नरम योगी सरकार, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की करेगी समीक्षा
- अकादमिक से हुई समस्त भर्तियां सेफ , समस्त एलिजिबल कैंडिडेट्स (बीएड,बीटीसी,शिक्षामित्र) को मिलेगा मौका : हिमांशु राणा
- सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के उपरान्त शिक्षामित्र...सरकार अधिकतम क्या कर सकती है? शिक्षामित्रों के पास बचे क़ानूनी विकल्प?
- त्रिपुरा मॉडल पर शिक्षामित्रों को नौकर देने की माँग, क्या यूपी के हालात त्रिपुरा जैसे हैं
- VIDEO : शिक्षामित्रों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का बड़ा बयान
- VIDEO : सावधान सरकार !!! कहीं उग्र ना हो जाये शिक्षामित्र आंदोलन !!!
- UPTET News - - सरकार को लौटाने होंगे बेरोजगारों के 290 करोड़ शिक्षक भर्ती
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
