प्रदेश के राजकीय व अशासकीय माध्यमिक कालेजों में इधर भर्तियों की लिखित परीक्षा होने पर कई विषयों की अर्हता का विवाद सामने आया। कुछ ऐसे विषय हैं, जिनकी अशासकीय कालेजों में अलग योग्यता निर्धारित है, जबकि राजकीय कालेजों की नियुक्ति में उन्हीं विषय की भिन्न योग्यता है। अर्हता में अंतर होने का कारण सामने यह आया कि माध्यमिक के ही दो बड़े अफसर उसे तय करते हैं, इससे एक ही विषय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परेशान थे कि वे कैसे पढ़ाई करें। यही नहीं दोनों कालेजों में पढ़ाई भी एक ही पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह प्रकरण ‘दैनिक जागरण’ ने उठाया। इसका शासन ने संज्ञान लिया और यूपी बोर्ड की सचिव की अध्यक्षता में तीन अफसरों की कमेटी बनाई है।
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