यूपी टीईटी 2018 में 15 में से दो सवालों पर ही विषय विशेषज्ञ की राय
लेने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपीलें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
खारिज कर दी हैं.
कोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को सिलेबस से बाहर का मानने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वे सवाल सामान्य अध्ययन व अंग्रेजी विषय के हैं.
कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती
कोर्ट ने 15 सवालों में से केवल दो सवालों पर दोबारा राय लेने के आदेश को भी यह कहकर सही करार दिया कि कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं में विषय विशेषज्ञों की राय ही अंतिम होगी. अपील में उठाए गये मुद्दों को कोर्ट ने बलहीन माना और यह भी कहा कि यूपी टीईटी हर साल होती है. असफल छात्रों के लिए कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों का बिना ठोस वजह के प्रयोग नहीं कर सकती. वे दूसरे वर्ष भी परीक्षा में बैठ सकते हैं. सवाल गलत साबित करने का भार वादकारी पर है. यदि विशेषज्ञ की राय सवालों के पक्ष में है तो कोर्ट उसे ही मानेगी, जब तक कोई अवैधानिकता स्पष्ट रूप से न हो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती. यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा आरआर अग्रवाल ने हिमांशु गंगवार व कई अन्य की विशेष अपीलों पर दिया है.
15 सवालों पर की गयी थी आपत्ति
बता दें कि यूपी टीईटी 2018 के 15 सवालों पर आपत्ति की गयी थी. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने इसके लिए विशेषज्ञ पैनल गठित किया था. जिसने आपत्तियों पर विचार कर निस्तारित कर दिया. 13 सवालों के जवाब सही पाए गए. एकलपीठ ने केवल दो सवालों पर विषय विशेषज्ञ की राय लेने को कहा था. इसी आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गयी थी कि एकलपीठ को सभी 15 सवालों पर विषय विशेषज्ञ राय लेनी चाहिए थी.
याची को परीक्षा में शामिल कराने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ममता देवी को सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल की छह जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर होगा. कोर्ट ने याची की ओएमआर शीट तलब की है. सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने ममता देवी की विशेष अपील पर दिया है. याची का कहना है कि उसने अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत विषय में से संस्कृत लिया था, जो ओएमआर शीट में विषय कालम ब्लैक करना भूल गयी. इसलिए उसका परिणाम घोषित नहीं क्या गया है, जिसे चुनौती दी गयी. कहा गया कि उसे त्रुटि सुधार का मौका दिया जाना चाहिए.
शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा आज
परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार को होगी. परीक्षा को लेकर शनिवार सुबह से असमंजस का माहौल रहा, शाम को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद तय समय पर परीक्षा का रास्ता साफ हो गया.
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा रविवार को सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर बने 800 केंद्रों पर होगा. 69 हजार पदों के लिए करीब चार लाख 31 हजार से अधिक परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे. सचिव ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 से 1.30 बजे तक चलेगी. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वालों को प्रवेशपत्र ऑनलाइन मिला है. जिन शिक्षामित्र, टीईटी 2017 के याचियों व तय समय पर फीस जमा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसका पालन किया गया है. अभ्यर्थियों से बैंक ड्राफ्ट व अन्य प्रपत्र लेकर करीब एक हजार अभ्यर्थियों को ऑफलाइन प्रवेशपत्र दिए गए हैं. उनकी परीक्षा प्रयागराज जिले के ही अलग-अलग केंद्रों पर कराई जा रही है.
कोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को सिलेबस से बाहर का मानने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वे सवाल सामान्य अध्ययन व अंग्रेजी विषय के हैं.
कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती
कोर्ट ने 15 सवालों में से केवल दो सवालों पर दोबारा राय लेने के आदेश को भी यह कहकर सही करार दिया कि कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं में विषय विशेषज्ञों की राय ही अंतिम होगी. अपील में उठाए गये मुद्दों को कोर्ट ने बलहीन माना और यह भी कहा कि यूपी टीईटी हर साल होती है. असफल छात्रों के लिए कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों का बिना ठोस वजह के प्रयोग नहीं कर सकती. वे दूसरे वर्ष भी परीक्षा में बैठ सकते हैं. सवाल गलत साबित करने का भार वादकारी पर है. यदि विशेषज्ञ की राय सवालों के पक्ष में है तो कोर्ट उसे ही मानेगी, जब तक कोई अवैधानिकता स्पष्ट रूप से न हो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती. यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा आरआर अग्रवाल ने हिमांशु गंगवार व कई अन्य की विशेष अपीलों पर दिया है.
15 सवालों पर की गयी थी आपत्ति
बता दें कि यूपी टीईटी 2018 के 15 सवालों पर आपत्ति की गयी थी. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने इसके लिए विशेषज्ञ पैनल गठित किया था. जिसने आपत्तियों पर विचार कर निस्तारित कर दिया. 13 सवालों के जवाब सही पाए गए. एकलपीठ ने केवल दो सवालों पर विषय विशेषज्ञ की राय लेने को कहा था. इसी आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गयी थी कि एकलपीठ को सभी 15 सवालों पर विषय विशेषज्ञ राय लेनी चाहिए थी.
याची को परीक्षा में शामिल कराने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ममता देवी को सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल की छह जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर होगा. कोर्ट ने याची की ओएमआर शीट तलब की है. सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल तथा आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने ममता देवी की विशेष अपील पर दिया है. याची का कहना है कि उसने अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत विषय में से संस्कृत लिया था, जो ओएमआर शीट में विषय कालम ब्लैक करना भूल गयी. इसलिए उसका परिणाम घोषित नहीं क्या गया है, जिसे चुनौती दी गयी. कहा गया कि उसे त्रुटि सुधार का मौका दिया जाना चाहिए.
शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा आज
परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार को होगी. परीक्षा को लेकर शनिवार सुबह से असमंजस का माहौल रहा, शाम को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद तय समय पर परीक्षा का रास्ता साफ हो गया.
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा रविवार को सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर बने 800 केंद्रों पर होगा. 69 हजार पदों के लिए करीब चार लाख 31 हजार से अधिक परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे. सचिव ने बताया कि परीक्षा सुबह 11 से 1.30 बजे तक चलेगी. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वालों को प्रवेशपत्र ऑनलाइन मिला है. जिन शिक्षामित्र, टीईटी 2017 के याचियों व तय समय पर फीस जमा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसका पालन किया गया है. अभ्यर्थियों से बैंक ड्राफ्ट व अन्य प्रपत्र लेकर करीब एक हजार अभ्यर्थियों को ऑफलाइन प्रवेशपत्र दिए गए हैं. उनकी परीक्षा प्रयागराज जिले के ही अलग-अलग केंद्रों पर कराई जा रही है.