नयी दिल्ली: - एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष फरवरी 2014 में हुआ था । वेतन आयोग को सरकार ने 15 माह की अवधि का समय दिया था । इसी बीच वेतन आयोग ने तकरीबन सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है और अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है ।
वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जो नया अपडेट डाला है उसमें साफ कर दिया है कि वेतन आयोग अब किसी भी संस्था से भेंट नहीं करेगा और किसी को भी अब समय नहीं दिया जाएगा।
वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जो नया अपडेट डाला है उसमें साफ कर दिया है कि वेतन आयोग अब किसी भी संस्था से भेंट नहीं करेगा और किसी को भी अब समय नहीं दिया जाएगा।
वेतन आयोग ने यह भी साफ़ कर दिया है कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट अगस्त माह में सरकार को सौंप सकता है और सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के दो तीन महीने बाद इसे 01.01.2016 से लागू कर सकती है । केद्रीय कर्मचारियों को बकाया राशी का भुगतान सरकार को ना करना पड़े इस लिए भी सरकार वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करना चाहेगी । अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा वेतन आयोग के दायरे में शामिल नहीं किया जाता तो वेतन आयोग का समय पर आना महज औपचारिकता मात्र रह जायेगा और एक जनवरी 2016 से केंदीय कर्मचारियो की जेबें गर्म हो जाएगी।
वेतन आयोग के गठन से लेकर आजतक बहुत कुछ लिखा जा चूका है, यह पहला वेतन आयोग है जो सोशल मीडिया यानि की फेसबुक और व्हाटस एप्प के दौर में लागू होने की प्रक्रिया में चल रहा है। यह तो जाहिर है कि सोशल मीडिया का प्रकोप वेतन आयोग पे पड़ना लाजमी था और ऐसा हुआ भी और जोरशोर से हुआ । वेतन आयोग की रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं यह तो उपर वाला ही जानता है या फिर वेतन आयोग के सदस्य लेकिन तारीफ़ करनी होगी सोशल मीडिया के भाइयों की जिन्होंने वेतन आयोग के वेतनमान वेतन आयोग के गठन के मात्र एक महीने के अंदर अंदर जगजाहिर भी कर दिए थे और यह सिलसिला आज भी थमा नहीं है पर इतना जरुर है कि सोशल मीडिया ने केंद्रीय कर्मचारियों के रूचि वेतन आयोग में कम नहीं होने दी। यह रूचि गठन से लेकर अब तक जारी है और शायद आठवें वेतन आयोग के गठन तक जारी रहने वाली है।
एक जनवरी 2016 से लागू होने वाले सातवें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है । यह भी सुनने में आ रहा कि वेतन आयोग ग्रेड पे और पे बैंड का सिस्टम खत्म करने जा रहा है । अगर ऐसा होता है तो वेतन आयोग में अनगिनत विसंगतियां बनने वाली है और वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन विसंगतियों से केसे निपटारा किया होगा यह देखने बाली और दिलचस्प बात होगी । क्योंकि ग्रेड ये खत्म करने से एमएसीपी ने नियम में भी बदलाव वेतन आयोग को करने पड़ेंगे । लेकिन एक विषय में जानकारी जो निकल कर सामने खा रही है और केद्रीय कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है वो है रिटायरमेंट आयु सुनने में आ रहा है कि वेतन आयोग सरकार को सिफारिश कर सकता है कि कर्मचारी या तो 60 वर्ष की आयु या फिर 33 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर रिटायर हों। अब यह कहां तक सही होता है यह तो समय ही बताएगा पर पांचवे वेतन आयोग की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष की सिफारिश सरकार ने मान ली थी । दिलचस्लप बात यह है के तब भी एनडीए की सरकार थी और अब भी एनडीए की सरकार है । अब देखना यह है कि वेतन आयोग रिटायरमेंट आयु पर सिफारिश करता है या नहीं । खुशी की बात यह है कि इन्तजार लम्बा नहीं होगा, क्योकिं जल्द आ रही है वेतन आयोग की रिपोर्ट।
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