सभी चीज़ों को खरे साहब ने कोर्ट को elaborate कर दिया है आज अपना पक्ष सुना गया लगभग खरे साहब ने सवा घंटे जिरह की ।कल हमारे द्वारा खरे साहब को की गयी ब्रीफिंग के उपरान्त आज उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि वर्ष 2011 से बीएड/बीटीसी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेरोजगार हैं जबकि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अवैध ट्रेनिंग कराकर बिना टेट समायोजन कर रही है।
बाकी अन्य अधिवक्ता खरे साहब की बातों का अनुसरण करते दिखे।
कल हमारी परामादेश का पक्ष रखने के लिए आनंद नंदन जी मौजूद रहेंगे ।
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चीफ जस्टिस को एनसीटीई के काउंटर से बारीकी से अवगत कराया गया व टेट पीडितों की संख्या से अवगत कराया गया।
अंततः कोर्ट ने शिक्षामित्रों को प्राॅपर अध्यापक नही माना...
सिर्फ सामुदायिक सहयोगी मानने पर तैयार हो गया...
हाई कोर्ट शिक्षामित्रों का समायोजन अवैध मानने को लेकर 80 % तैयार....
राज्य सरकार व्दारा बेसिक शिक्षा नियमावली में 16(क) संशोधन पर खतरे के बादल..कोर्ट ने माना कि संशोधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
बाकी अन्य अधिवक्ता खरे साहब की बातों का अनुसरण करते दिखे।
कल हमारी परामादेश का पक्ष रखने के लिए आनंद नंदन जी मौजूद रहेंगे ।
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चीफ जस्टिस को एनसीटीई के काउंटर से बारीकी से अवगत कराया गया व टेट पीडितों की संख्या से अवगत कराया गया।
अंततः कोर्ट ने शिक्षामित्रों को प्राॅपर अध्यापक नही माना...
सिर्फ सामुदायिक सहयोगी मानने पर तैयार हो गया...
हाई कोर्ट शिक्षामित्रों का समायोजन अवैध मानने को लेकर 80 % तैयार....
राज्य सरकार व्दारा बेसिक शिक्षा नियमावली में 16(क) संशोधन पर खतरे के बादल..कोर्ट ने माना कि संशोधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं।
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