43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है।
बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने बेसिक शिक्षा परिषद के
सचिव संजय सिन्हा को नियुक्ति पत्र बांटने संबंधी कार्रवाई जल्द शुरू करने
के निर्देश दिए हैं। 43,077 प्रशिक्षु शिक्षक छह महीने के प्रशिक्षण के बाद
परीक्षा पास कर चुके हैं।
पिछले महीने 21 सितम्बर को इनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं हो पाया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके प्रमाणपत्र 5 अक्टूबर को जारी किए हैं। नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने प्रदर्शन जारी रखा और गुरुवार को लगभग 500 प्रशिक्षु शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी। तब जाकर निदेशक डीबी शर्मा ने नियुक्ति पत्र बांटने संबंधी कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। दरअसल, जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इनके प्रमाणपत्र जारी किए तभी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। कहा गया कि नियुक्ति पत्र बांटने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है लेकिन शासनमें बैठे आला अधिकारी इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी यदि निर्वाचन आयोग से अनुमति चाहते हैं तो पहले शासन में प्रस्ताव भेजें।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
पिछले महीने 21 सितम्बर को इनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं हो पाया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके प्रमाणपत्र 5 अक्टूबर को जारी किए हैं। नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने प्रदर्शन जारी रखा और गुरुवार को लगभग 500 प्रशिक्षु शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी। तब जाकर निदेशक डीबी शर्मा ने नियुक्ति पत्र बांटने संबंधी कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। दरअसल, जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इनके प्रमाणपत्र जारी किए तभी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। कहा गया कि नियुक्ति पत्र बांटने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है लेकिन शासनमें बैठे आला अधिकारी इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी यदि निर्वाचन आयोग से अनुमति चाहते हैं तो पहले शासन में प्रस्ताव भेजें।
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