लखनऊ। प्रदेश में करीब 70 हजार शिक्षकों के रिवर्शन की सूचना से हडकंप मच गया है। सूचना के बाद संघर्ष समिति के संयोजकों के नेतृत्व में समिति के नेता बेसिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात करेंगे।
शिक्षकों ने कहा कि यदि गलत निर्णय लिया गया तो पूरे प्रदेश के शिक्षक राजधानी में डेरा डाल देंगे। शिक्षा विभाग में लगभग 50 हजार अध्यापकों को रिवर्ट करने की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को ही दलित अध्यापकों में पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त हो गया। जिसके मद्देनजर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लामबंद हो गये हैं।
संयोजकों ने कहा है कि शिक्षा विभाग में 90 प्रतिशत पदोन्नतियां अधिनियम 1994 की धारा-3(2) के तहत की गयी है। पूरे प्रदेश में ज्यादातर पदोन्नति प्राप्त दलित शिक्षक जो वर्तमान में प्राइमरी में प्रधानाध्यापक व जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं।
उनके साथ ही नौकरी में आये सामान्य वर्ग के शिक्षक भी उसी पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें रिवर्शन की सूची में क्यों डाला जा रहा है।
निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा ने कहा है कि जो भी शिक्षक बैकलाग की धारा-3(2) के तहत पदोन्नति पाये हैं अथवा उनके समकक्ष सामान्य वर्ग का अध्यापक उनके साथ समान पद पर कार्यरत है, ऐसे शिक्षकों को रिवर्ट बिल्कुल नहीं किया जायेगा।
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शिक्षकों ने कहा कि यदि गलत निर्णय लिया गया तो पूरे प्रदेश के शिक्षक राजधानी में डेरा डाल देंगे। शिक्षा विभाग में लगभग 50 हजार अध्यापकों को रिवर्ट करने की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को ही दलित अध्यापकों में पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त हो गया। जिसके मद्देनजर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लामबंद हो गये हैं।
संयोजकों ने कहा है कि शिक्षा विभाग में 90 प्रतिशत पदोन्नतियां अधिनियम 1994 की धारा-3(2) के तहत की गयी है। पूरे प्रदेश में ज्यादातर पदोन्नति प्राप्त दलित शिक्षक जो वर्तमान में प्राइमरी में प्रधानाध्यापक व जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं।
उनके साथ ही नौकरी में आये सामान्य वर्ग के शिक्षक भी उसी पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें रिवर्शन की सूची में क्यों डाला जा रहा है।
निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा ने कहा है कि जो भी शिक्षक बैकलाग की धारा-3(2) के तहत पदोन्नति पाये हैं अथवा उनके समकक्ष सामान्य वर्ग का अध्यापक उनके साथ समान पद पर कार्यरत है, ऐसे शिक्षकों को रिवर्ट बिल्कुल नहीं किया जायेगा।
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