गाजीपुर : दूसरे बैच के समायोजित शिक्षामित्रों में से 11 का शैक्षिक
प्रमाण पत्र संदिग्ध मिला है। यह सामने तब आया जब जिला बेसिक शिक्षा विभाग
ने संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए सत्यापन रिपोर्ट की
पड़ताल की।
ऐसे में उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संदिग्ध मानते हुए उन्हें फिर से सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय भेजा गया है। साथ ही इन 11 शिक्षकों को वेतन जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।
शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर काफी दिनों से उठापटक चल रही है।
जिले में अब तक दो चरण में शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर हो चुका है। पहले बैंच का वेतन पहले ही जारी हो गया लेकिन दूसरे बैच का वेतन जारी होने से पहले ही हाईकोर्ट ने उनका समायोजन निरस्त कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई फैसला तो नहीं आया लेकिन सरकार ने समायोजित शिक्षकों का वेतन व एरियर जारी करने का आदेश दे दिया। इस दौरान दूसरे बैच के समायोजित शिक्षामित्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय भेजा गया था।
वहां से किन्हीं दो शैक्षिक प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट आने पर भी उनसे शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने का आदेश शासन ने दिया था। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होते ही विभाग ने उसका परीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान 11 ऐसे शिक्षामित्र मिले जिनकी रिपोर्ट में 'अपुष्ट' लिखा गया था। विभाग ने इसे संदिग्ध मानकर ऐसे 11 लोगों की सूची बना ली। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र सही हैं या नहीं यह स्पष्ट करने के लिए उन्हे फिर से संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को भेजा गया है।
शैक्षिक दस्तावेज सही मिलने पर ही वेतन
- दूसरे बैच में समायोजित 11 शिक्षामित्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट में अपुष्ट अंकित किया गया है। यह प्रमाण पत्र सही हैं या नहीं इसकी जांच के लिए उन्हें फिर से संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय भेजा गया है। सत्यापन में शैक्षिक प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही उनका वेतन जारी किया जाएगा।
- चंद्रकेश ¨सह यादव, बेसिक शिक्षाधिकारी।
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ऐसे में उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों को संदिग्ध मानते हुए उन्हें फिर से सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय भेजा गया है। साथ ही इन 11 शिक्षकों को वेतन जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।
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जिले में अब तक दो चरण में शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर हो चुका है। पहले बैंच का वेतन पहले ही जारी हो गया लेकिन दूसरे बैच का वेतन जारी होने से पहले ही हाईकोर्ट ने उनका समायोजन निरस्त कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई फैसला तो नहीं आया लेकिन सरकार ने समायोजित शिक्षकों का वेतन व एरियर जारी करने का आदेश दे दिया। इस दौरान दूसरे बैच के समायोजित शिक्षामित्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय भेजा गया था।
वहां से किन्हीं दो शैक्षिक प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट आने पर भी उनसे शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने का आदेश शासन ने दिया था। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होते ही विभाग ने उसका परीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान 11 ऐसे शिक्षामित्र मिले जिनकी रिपोर्ट में 'अपुष्ट' लिखा गया था। विभाग ने इसे संदिग्ध मानकर ऐसे 11 लोगों की सूची बना ली। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र सही हैं या नहीं यह स्पष्ट करने के लिए उन्हे फिर से संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को भेजा गया है।
शैक्षिक दस्तावेज सही मिलने पर ही वेतन
- दूसरे बैच में समायोजित 11 शिक्षामित्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट में अपुष्ट अंकित किया गया है। यह प्रमाण पत्र सही हैं या नहीं इसकी जांच के लिए उन्हें फिर से संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय भेजा गया है। सत्यापन में शैक्षिक प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही उनका वेतन जारी किया जाएगा।
- चंद्रकेश ¨सह यादव, बेसिक शिक्षाधिकारी।
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