प्रदेश भर के माध्यमिक स्कूलों के अंशकालिक शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मानदेय दिया जाना है। इसके लिए सरकार ने बजट तय कर दिया है, लेकिन जिनको दिया जाना है उनकी पात्रता अभी निश्चित नहीं है।
ऐसे में कितने अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय मिलेगा, कितना मिलेगा और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, यह सवाल अनुत्तरित है। अंशकालिक शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों की पात्रता तय करने में शिक्षक ही अहम रोल निभाने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के अफसरों ने इसकी पहल कर दी है।
प्रदेश भर के करीब 19 हजार मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को मानदेय देने की तैयारी है।
इन स्कूलों में करीब दो लाख अंशकालिक शिक्षक हैं। शासन ने इस कार्य के लिए 200 करोड़ का बजट जारी किया है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार चार साल पहले किया गया वादा पूरा करने जा रही है ऐसे में वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए सरकार के मुलाजिम (अफसर) मानदेय की पात्रता, देय धनराशि (एक अंशकालिक शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मचारी को मिलने वाला धन) एवं भुगतान की प्रक्रिया खुद तय नहीं करना चाहते बल्कि यह जिम्मा शिक्षकों के रहनुमा बनने वाले शिक्षक संगठनों पर ही डाल दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने प्रदेश के पांच प्रमुख शिक्षक नेताओं को इस संबंध में पत्र भेजा है। उनमें विधान परिषद सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, चेत नारायण सिंह, उमेश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह और माध्यमिक शिक्षक संघ (वित्तविहीन गुट) के प्रांतीय अध्यक्ष लाल बिहारी यादव शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि बजट 2016-17 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान मानदेय देने के लिए किया गया है, लेकिन मानदेय की धनराशि भुगतान के लिए अभी शर्ते तय नहीं हैं। अब शिक्षकों की पात्रता, देय धनराशि और भुगतान प्रक्रिया का निर्धारण होना है।
बढ़े कदम
अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में अंशकालिक शिक्षकों को होगा भुगतान
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ऐसे में कितने अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय मिलेगा, कितना मिलेगा और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, यह सवाल अनुत्तरित है। अंशकालिक शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों की पात्रता तय करने में शिक्षक ही अहम रोल निभाने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के अफसरों ने इसकी पहल कर दी है।
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इन स्कूलों में करीब दो लाख अंशकालिक शिक्षक हैं। शासन ने इस कार्य के लिए 200 करोड़ का बजट जारी किया है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार चार साल पहले किया गया वादा पूरा करने जा रही है ऐसे में वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए सरकार के मुलाजिम (अफसर) मानदेय की पात्रता, देय धनराशि (एक अंशकालिक शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मचारी को मिलने वाला धन) एवं भुगतान की प्रक्रिया खुद तय नहीं करना चाहते बल्कि यह जिम्मा शिक्षकों के रहनुमा बनने वाले शिक्षक संगठनों पर ही डाल दी गई है।
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