पदोन्नति में आरक्षण देने की कोशिशों के विरोध में जनजागरण महाअभियान

September 08, 2016

लखनऊ, पदोन्नति में आरक्षण को पुनः लागू करने हेतु 117 वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीत कालीन सत्र में पारित कराये जाने की कोशिशों के विरोध में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति , उप्र ने 16 सितंबर
से व्यापक जनजागरण अभियान चलाने , शहीद ए आजम भगत सिंह के जन्म दिन 28 सितम्बर को लखनऊ में कर्मचारियों व् शिक्षकों का प्रान्तीय सम्मलेन करने और 09 नवम्बर को राजधानी लखनऊ में विशाल रैली करने का निर्णय लिया है ।

समिति ने कहा कि 117 वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और उप्र के चुनाव के पहले आम लोगों को वोट की राजनीति के चल रहे इस खेल के सच से अवगत कराया जाएगा । अभियान के अन्तर्गत 16 सितंबर से 30 सितंबर तक ज्ञापन दो अभियान चलाया जाएगा जिसके अन्तर्गत प्रदेश भर में जिला स्तर पर सभाएं होंगी और क्षेत्रीय सांसदों व् विधायकों तथा केंद्र सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे । ज्ञापन में यह मांग की जाएगी कि सभी मंत्री ,सांसद व् विधायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पदोन्नति में आरक्षण के प्रति अपना विरोध दर्ज करें और उनसे अपील करें कि मा सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया जाये और इसका निर्णय पलटने की कोई कोशिश न की जाये ।

28 सितंबर को भगत सिंह के जन्म दिन पर लखनऊ में प्रांतीय सम्मलेन होगा जिसमे विधान सभा चुनाव तक इस सम्बन्ध में निरंतर अभियान चलाने और राजनीतिक दलों की घेराबंदी की व्यापक रणनीति तय की जाएगी । 09 नवम्बर को लखनऊ में विशाल रैली कर कर्मचारी और शिक्षक अपना सशक्त विरोध दर्ज करेंगे । समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक दलों ने पदोन्नति में आरक्षण पर अपनी नीति स्पष्ट न की और संविधान संशोधन की कोशिश जारी रही तो प्रदेश के 18 लाख कार्मिक , 06 लाख शिक्षक , इनके परिवार जन और मित्र गण आगामी विधान सभा चुनाव में वोट की राजनीति का वोट से ही करारा जवाब देंगे । समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि गुजरात ,मध्य प्रदेश , राजस्थान , झारखंड , छत्तीसगढ़ , हरयाणा , पंजाब और उत्तराखंड के कर्मचारी नेता उप्र के कर्मचारियों के साथ विधान सभा चुनाव के पहले प्रदेश भर में सभाएं करेंगे और ऐसे राजनीतिक दलों के जातिवादी मुखौटे को बेनकाब करेंगे ।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मा सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले को निष्प्रभावी करने हेतु 117वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद के शीत कालीन सत्र में पारित कराने की साजिश चल रही है । उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को 30 सदस्यीय पार्लियामेंटरी पैनल ने केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रपट में अनुशंसा की है कि पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु 117 वें संविधान संशोधन विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र संसद से पारित कराया जाये । केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंटरी पैनल की रपट लेना वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है जिससे प्रदेश के लाखों कार्मिकों और शिक्षकों में भारी गुस्सा है ।

समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे एवं अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ए ए फारूकी , एच एन पाण्डे , डी सी दीक्षित , कायम रजा रिजवी ,कमलेश मिश्र , राजीव श्रीवास्तव , अजय सिंह ,पवन सिंह ,आर पी उपाध्याय , डॉ आर के दलेला , डॉ आर बी सिंह , मोहन जी श्रीवास्तव ,देवेंद्र द्विवेदी , बी एस श्रीवास्तव ष्गांधी ष्, सर्वेश शुक्ल ,अजय तिवारी ,मो नूर आलम ,त्रिवेणी मिश्र , एस पी सिंह , ए पी सिंह , डॉ मौलेंदु मिश्र ,ए के भल्ला ने आज यहाँ जारी बयान में उक्त जानकारी

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