जागरण संवाददाता, एटा: उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद सामान्य वर्ग के शिक्षकों को तवज्जो न देकर वर्ग विशेष के शिक्षकों को दी जा रहीं पदोन्नतियों से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में काफी आक्रोश है।
शिक्षा संकुल भवन पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के मध्य आरक्षण कोटे में बार-बार पदोन्नतियों का लाभ लेने वाले आरक्षित कोटे के शिक्षकों को पदावनत करने का उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया था। इसके बावजूद अभी तक विभाग में ऐसे शिक्षकों को पदावनत नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें पदोन्नतियां दी जा रहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। बीएसए एसएस यादव को सौंपे ज्ञापन में कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ऐसे सभी शिक्षकों को पदावनत करने की मांग की। वहीं कलक्ट्रेट पहुंचकर पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी शंभूनाथ को भी ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर जिलाध्यक्ष राज कुमार पाराशर, महामंत्री संजय शर्मा, विवेक कुमार कुलश्रेष्ठ, तरुण चतुर्वेदी, जेपी पचौरी, संजीव तिवारी, संजय ¨सह, नगेंद्र ¨सह, विश्वनाथ ¨सह, उषा शाक्य, माधवी वाष्र्णेय, जितेंद्र वीर ¨सह, पुष्पेंद्र ¨सह, प्रांतिका प्रधान आदि मौजूद थे।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष राज कुमार पाराशर, महामंत्री संजय शर्मा, विवेक कुमार कुलश्रेष्ठ, तरुण चतुर्वेदी, जेपी पचौरी, संजीव तिवारी, संजय ¨सह, नगेंद्र ¨सह, विश्वनाथ ¨सह, उषा शाक्य, माधवी वाष्र्णेय, जितेंद्र वीर ¨सह, पुष्पेंद्र ¨सह, प्रांतिका प्रधान आदि मौजूद थे।
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