नई दिल्ली1सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रांसफर के चक्र से मुक्ति मिलने वाली है। उन्हें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में दस-दस वर्ष का स्थायी कार्यकाल मिलेगा। इससे गांवों के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, शिक्षक का संबंधित स्कूल और उसके छात्रों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा। लिहाजा, शिक्षक उस स्कूल के लिए बेहतर नतीजे लाने पर जोर देगा।
यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षकों की तैनाती की ऐसी नीति का प्रस्ताव किया है। पिछले हफ्ते मंत्रलय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव अनिल स्वरूप ने एक ट्वीट कर लोगों की यह राय जरूर मांगी थी कि ‘क्या सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति एक खास स्कूल के लिए होनी चाहिए, न कि एक जिले या राज्य के लिए? क्या उनका ट्रांसफर सिर्फ प्रमोशन के साथ ही होना चाहिए?’ इसके जवाब में 79 फीसद लोग प्रस्ताव से सहमति जता चुके हैं। 1मंत्रलय ने कुछ समय पहले बताया था कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 18 फीसद और माध्यमिक विद्यालयों में 15 फीसद कमी है। लेकिन, इस लिहाज से कुछ राज्यों की स्थिति बहुत बुरी है। उप्र, झारखंड और बिहार में यह स्थिति सबसे खराब है। कई पिछड़े जिलों में 50 फीसद से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की ऑनलाइन और प्वाइंट आधारित की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है।1(केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ ‘दैनिक जागरण’ के विस्तृत सवाल-जवाब बुधवार को पढ़ें)1’>>
ग्रामीण, अर्ध शहरी व शहरी इलाकों में 10-10 साल का होगा कार्यकाल 1’>>
ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी नई में होगी दूर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। जागरण
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