नई दिल्ली, प्रेट्र : ढीले कर्मचारियों की पहचान के लिए केंद्र सरकार करीब 67 हजार कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही है। इन कर्मचारियों में आइएएस और आइपीएस अधिकारी भी शामिल हैं।
जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजग सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में स्थानांतरण नीति और एलटीसी नियमों में कई तरह की छूट दी हैं। लेकिन, इसके साथ ही अधिकारियों के प्रदर्शन और उनकी पदोन्नति की योग्यता के आकलन के लिए अधिक परिणामोन्मुख प्रणाली भी विकसित की हैं। मानकों के अनुसार, सेवा के दौरान सरकार अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का दो बार आकलन करती है। पहली बार 15 साल की सेवा के बाद और दूसरी बार 25 साल की सेवा के पश्चात।1मालूम हो कि केंद्र सरकार पिछले एक साल में आइएएस और आइपीएस समेत गैर-निष्पादन वाले 129 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुकी है।
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जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजग सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में स्थानांतरण नीति और एलटीसी नियमों में कई तरह की छूट दी हैं। लेकिन, इसके साथ ही अधिकारियों के प्रदर्शन और उनकी पदोन्नति की योग्यता के आकलन के लिए अधिक परिणामोन्मुख प्रणाली भी विकसित की हैं। मानकों के अनुसार, सेवा के दौरान सरकार अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का दो बार आकलन करती है। पहली बार 15 साल की सेवा के बाद और दूसरी बार 25 साल की सेवा के पश्चात।1मालूम हो कि केंद्र सरकार पिछले एक साल में आइएएस और आइपीएस समेत गैर-निष्पादन वाले 129 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुकी है।
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