मेरी नजर में क्या है, सरप्लस शिक्षक का मामला-------------

मेरी नजर में क्या है, सरप्लस शिक्षक का मामला-------------
बंधुओं शुभ संध्या! बंधुओं, उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऐतिहासिक मामला अब इतना उलझाऊ हो चुका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसका विधिक मानदंडों के आधार पर निस्तारण कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है,

क्योंकि जहाँ एक ओर कमतर योग्य लोग भी, टेट/अकादमिक/याचीलाभ, नया विज्ञापन/पुराना विज्ञापन के गड्डमड्ड की छाया में नियुक्ति पा गए हैं वहीं दूसरी ओर तमाम बेहतर योग्य लोग भी उपरोक्त गड्डमड्ड के दुष्प्रभाव से अभी भी संघर्षरत हैं।........और न्यायालय के साथ साथ #सरकार# भी इस यथार्थ से वाकिफ़ है।
इसलिए सरकार का प्रयास अपने #राजकोषीय#बोझ की सीमा रेखा तय करते हुए #वास्तविक# #नामांकन#/ #शिक्षक# संख्या को प्राप्त कर चुकी है या उसे उचित आंकड़ों का आकलन हो चुका है।

इसलिए अब सरकार ने आहट का अनुभव किया है शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होना मात्र एक औपचारिकता पूरी होना भर है, यदि कोर्ट खुली प्रतियोगिता से भर्ती करने का ही आदेश कर देती है तो सरकार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर समायोजित शिक्षामित्रों की रिक्त सीटों को ही रिक्त दिखाएगी,......... और उसके सापेक्ष ही रिक्तियां विज्ञापन में देगी तो कम से कम असमायोजित शिक्षामित्रों की और पूर्व के विज्ञापनों की सीटें भी बचेंगी ही।

अब शिक्षामित्रों का क्या होगा----?? मेरी नज़र में सरकार अपने घोषणापत्र के आधार पर मानदेय में वृद्धि करके उन्हें पुनः शिक्षामित्र बना देगी,... और शिक्षामित्रों का बहुमत इससे खुश भी हो जाएगा।

अथवा, यदि याची लाभ भी मिल गया कि सभी याचिओं को ही नियुक्ति दें तो सरकार को और भी फायदा क्योंकि याची 137000 से तो कम ही हैं....! इस प्रकार यदि कोई भी विकल्प चुना जाएगा तो सरकार निपट लेने की व्यवस्थित तैयारी कर रही है।

इस प्रकार चिट भी सरकार की और पट भी सरकार की ।.... हो भी क्यों न..! भाजपा को आगे चुनाव में जल्दी ही जाना है, वो किसी को नाराज क्यों करना चाहेगी....!

अंततः यही कहूंगा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कुछ गंभीर है और साथ ही आंकड़ों को वास्तविकता की कसौटी पर कसते हुए #राजकोषीय# अनुशासन की सीमा रेखा के भीतर सभी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ रही है।

---- आपका प्रदीप तिवारी।