UPPSC: अधिशासी अधिकारियों का चयन अब यूपीएससी से, योगी सरकार ने पलटा अखिलेश सरकार का एक और फैसला

लखनऊ : योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। सरकार ने अहम फैसला करते हुए नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के विभिन्न पदों पर भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को सौंप दिया है। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है।
योगी सरकार पहले ही समाजवादी, लोहिया और जनेश्वर के नाम पर संचालित कई योजनाओं को पलट चुकी है। 1लोकभवन में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में नगर निकायों में भर्ती की नई नियमावली समेत छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पहले भी निकायों में चयन लोकसेवा आयोग के जरिए होता था लेकिन, अखिलेश सरकार ने इसकी भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को जिम्मेदारी सौंप दी थी। सूबे के 635 नगरीय निकायों में डेढ़ हजार से ज्यादा पद खाली हैं। अब इन पदों को भरने की राह आसान हो गई है। 1केंद्रीयित सेवा के पद : केंद्रीयित सेवा के फिलहाल रिक्त कुल 141 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। इसमें अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 सहायक नगर आयुक्त के 15, सहायक अभियंता (सिविल) के 17, लेखाधिकारी का एक, अवर अभियंता सिविल के 37, अवर अभियंता ट्रैफिक का एक, अवर अभियंता (सिविल) नगर पंचायत के 11, सहायक लेखाकार के 47 तथा पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी के 12 पद हैं। संबंधित खबर 10’>>योगी सरकार ने पलटा अखिलेश सरकार का एक और फैसला 1’>>635 नगरीय निकायों में खाली पदों पर भर्ती की राह हुई आसान1|

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