आज उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में एक मीटिंग होने बाली है। इस मीटिंग से यह तय हो जायेगा की शिक्षामित्रो के दो बड़े नेता गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही के प्रस्ताव को सरकार मानती है। यह नियमानुसार कोई अन्य रास्ता निकालती है।
आज की मीटिंग शिक्षामित्र प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि के बीच होनी है। शिक्षामित्रो का भविष्य और दो नेताओ की राजनीत भी तय हो जायेगी। चूँकि भारत सरकार के नियम अनुसार 124000 शिक्षामित्र 2010 से पहले ही पैराटीचर ( अनट्रेंड टीचर ) बना दिये गये थे। और यह सर्व शिक्षा अभियान के अध्यापक कहे जाते है।और इनका पूरा भुगतान भारत सरकार करती है। इस बात का कोई जिक्र कभी शिक्षामित्र नेता नही करते है। इस बात का जिक्र पूर्व राज्य सरकार ने भी कभी नही किया और एक जादुई आंकड़ा 172000 शिक्षामित्र का 2012 में सामने आया। लेकिन सत्य समझे शिक्षामित्र की भर्ती राज्य सरकार की योजना पर 10000 पद पर हुई। फिर इस योजना को भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के नाम से शुरू किया। इस योजना में कुल 160000 पद थे। अगर दोनों का जोड़ करे तब सख्या 170000 होती है। 2011 में बसपा सरकार से रिपोट केन्द्र सरकार ने मांगी राज्य सरकार ने 166000 शिक्षामित्र होने की रिपोर्ट दी। 4000 शिक्षामित्र पद रिक्त बताये जून 2010 में भारत सरकार ने शिक्षामित्र भर्ती पर रोक लगा कर यह योजना बन्द कर दी फिर सख्या कैसे बढ़ सकती है। शिक्षामित्रो के नाम पर बहुत राजनीत होती रही कई शिक्षामित्र नेताओ का जन्म हो गया। राज्य सरकार अब क्या करेगी यह फैसला लेने का समय आ गया।
भारत सरकार से सेवारत ट्रेनिग की अनुमति 124000 की है वेतन 124000 का आता है। फिर अध्यापक बनाने का आदेश 172000 का क्यों किया गया। ट्रेनिग किस की सही है यह तय करने का अधिकार हाईकोर्ट ने NCTE को दिया था क्या हुआ उस आदेश का सुप्रीमकोर्ट ने ट्रेनिग के लिए कह दिया हाईकोर्ट पहले ही आदेश कर चुका है। अभी बहुत से रहस्य छुपे है। जो राज्य सरकार को खोलना पड़ सकते है। लेकिन देखना यह है तीन दिन के धरना प्रदर्शन का राज्य सरकार पर क्या फर्क पड़ा । गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही की मागे मानी जाती है। य नही क्या सरकार अपने अनुसार शिक्षामित्रो का भविष्य तय करेगी। इन सवालो के जबाब कल मिल सकते है।
देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा
9935161356
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आज की मीटिंग शिक्षामित्र प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि के बीच होनी है। शिक्षामित्रो का भविष्य और दो नेताओ की राजनीत भी तय हो जायेगी। चूँकि भारत सरकार के नियम अनुसार 124000 शिक्षामित्र 2010 से पहले ही पैराटीचर ( अनट्रेंड टीचर ) बना दिये गये थे। और यह सर्व शिक्षा अभियान के अध्यापक कहे जाते है।और इनका पूरा भुगतान भारत सरकार करती है। इस बात का कोई जिक्र कभी शिक्षामित्र नेता नही करते है। इस बात का जिक्र पूर्व राज्य सरकार ने भी कभी नही किया और एक जादुई आंकड़ा 172000 शिक्षामित्र का 2012 में सामने आया। लेकिन सत्य समझे शिक्षामित्र की भर्ती राज्य सरकार की योजना पर 10000 पद पर हुई। फिर इस योजना को भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के नाम से शुरू किया। इस योजना में कुल 160000 पद थे। अगर दोनों का जोड़ करे तब सख्या 170000 होती है। 2011 में बसपा सरकार से रिपोट केन्द्र सरकार ने मांगी राज्य सरकार ने 166000 शिक्षामित्र होने की रिपोर्ट दी। 4000 शिक्षामित्र पद रिक्त बताये जून 2010 में भारत सरकार ने शिक्षामित्र भर्ती पर रोक लगा कर यह योजना बन्द कर दी फिर सख्या कैसे बढ़ सकती है। शिक्षामित्रो के नाम पर बहुत राजनीत होती रही कई शिक्षामित्र नेताओ का जन्म हो गया। राज्य सरकार अब क्या करेगी यह फैसला लेने का समय आ गया।
भारत सरकार से सेवारत ट्रेनिग की अनुमति 124000 की है वेतन 124000 का आता है। फिर अध्यापक बनाने का आदेश 172000 का क्यों किया गया। ट्रेनिग किस की सही है यह तय करने का अधिकार हाईकोर्ट ने NCTE को दिया था क्या हुआ उस आदेश का सुप्रीमकोर्ट ने ट्रेनिग के लिए कह दिया हाईकोर्ट पहले ही आदेश कर चुका है। अभी बहुत से रहस्य छुपे है। जो राज्य सरकार को खोलना पड़ सकते है। लेकिन देखना यह है तीन दिन के धरना प्रदर्शन का राज्य सरकार पर क्या फर्क पड़ा । गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही की मागे मानी जाती है। य नही क्या सरकार अपने अनुसार शिक्षामित्रो का भविष्य तय करेगी। इन सवालो के जबाब कल मिल सकते है।
देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा
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