यूपी के शिक्षामित्रों ने दिल्ली के जंतर
मंतर पर बीते दिनों जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कें जाम
रहीं। आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की अहम बैठक करेंगे और शिक्षा मित्र के
मुद्दे पर बड़ा फैसला लेंगे। शाम पांच बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक
बुलाई गई है।
सूत्रों के अनुसार बैठक में शिक्षामित्रों को वेटेज देने के
लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इससे उन्हें
राहत मिलेगी।
बैठक में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के
लिए प्रस्तावित कानून यूपीकोका पर अध्यादेश या विधेयक के मसौदे को मंजूरी
दी जा सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद मेट्रो और कानपुर मेट्रो से संबंधित
प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। नई औद्योगिक नीति को लागू करने के
लिए दिशानिर्देश मंजूर किए जा सकते हैं।
50 फीसद शिक्षामित्र स्कूलों में मौजूद
एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के
जंतर-मंतर पर शिक्षामित्रों का धरना चल रहा है वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा
विभाग ने शिक्षामित्रों की उपिस्थिति का ब्यौरा रोजाना लेने की कवायद शुरू
कर दी है। धरने के पहले दिन सूबे के स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षामित्र
उपस्थित रहे।
बागपत, सहारनपुर, बिजनौर जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में शिक्षामित्रों की
मौजूदगी कम रही वहीं पूर्वांचल के जिलों में शिक्षामित्र स्कूल पहुंच रहे
हैं। स्कूलों में असमायोजित शिक्षामित्र और टीईटी पास शिक्षामित्रों की
मौजूदगी ज्यादा दिख रही है। सोमवार को 50 से ज्यादा जिलों ने निदेशालय में
यह रिपोर्ट भेजी है। जंतर मंतर पर शिक्षामित्र 14 सितम्बर तक धरना देंगे।
दूसरी तरफ, विभाग शिक्षामित्रों की उपस्थिति के जरिए ये सुनिश्चित करने की
कोशिश कर रहा है कि इससे सूबे के स्कूलों में पठन-पाठन पर क्या असर पड़ रहा
है।
इसके बाद विभाग की मंशा है कि शिक्षामित्रों की उपिस्थिति स्कूल में सुनिश्चित करने के लिए नकेल कसी जाए। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1.30 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है। इसके बाद से शिक्षामित्र लगातार समान कार्य, समान वेतन और टीईटी से छूट देते हुए समायोजन की मांग कर रहे हैं।
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