इस संबंध में पूर्व व मौजूदा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक वरिष्ठ अफसरों को अवगत करा चुके हैं, कुछ लिपिकों का वेतन तक रोका गया लेकिन, यह प्रकरण सुलझ नहीं पाया है। अब इस मामले का निस्तारण होने की उम्मीद जगी है।
चयन और नियमों को लेकर अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र गड़बड़ होने पर भी सवाल उठे थे। इलाहाबाद मंडल में तो उस भर्ती की पत्रवली ही लंबे अर्से से गुम है। यहां के तीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों को भी अवगत कराया लेकिन, कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के चयन में गुणवत्ता अंक को लेकर निर्णय दिया, इससे पुरुष संवर्ग की मेरिट बदलने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को दिया है। भर्ती के बाद केवल चयन वाले विषय के आधार पर ही परास्नातक के गुणवत्ता अंक यानि क्वालिटी पॉइंट मार्क्स देने संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई। कोर्ट ने स्नातक के विषय से अलग विषय में परास्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को 15 क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिया जाना गलत माना। कोर्ट का कहना है कि भर्ती में चयन के लिए मान्य स्नातक के विषय में परास्नातक होने पर ही क्वालिटी पॉइंट मार्क्स का लाभ मिल सकेगा। कोर्ट ने रवींद्र बाबू श्रीवास व अन्य तीन बनाम उप्र राज्य व अन्य में छह दिसंबर 2017 को आदेश दिया था। उसका सरकार ने संज्ञान लिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सहायक अपर शिक्षा निदेशक सेवा एक डा. ऋचा गुप्ता ने आदेश जारी किया है। इसमें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से आख्या मांगी गई। अब छह साल बाद पुरुष संवर्ग की नई मेरिट का निर्धारण होगा। ऐसे में पत्रवली गुम होने से नई मेरिट कैसे बनेगी यह सवाल खड़ा हो गया है।
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