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प्रत्यावेदन छह हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश : हाईकोर्ट ने इसी भर्ती मामले में एक अन्य निर्देश तिवारी तथा 27 अन्य की याचिका पर दिया है। इसमें कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को 72825 सहायक अध्यापक के खाली बचे 1536 पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल प्रत्यावेदन छह हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कहा है कि याचिका लंबित रखने का औचित्य नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश जारी करने पर आपत्ति नहीं की गई है।
याचीगण का कहना है कि शीर्ष कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने योग्य अभ्यर्थियों की सूची को मान्य करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। याची का कहना है कि 66655 पदों में से 64257 पद भरे जा चुके हैं। 862 तदर्थ हैं, 1536 पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। एससीईआरटी की मानें तो केवल 6515 पद ही भरे जा सके हैं। याचियों ने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग में प्रत्यावेदन दे रखा है जिस पर फैसला नहीं लिया जा रहा है। याचिका पर अधिवक्ता वीसी चौधरी ने बहस की।
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