केंद्र सरकार ने यह दिशानिर्देश तब जारी किया है, जब स्कूल व कॉलेजों में छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले बच्चों के नामांकन का फीसद तो बढ़ा, लेकिन पास होने का फीसद सिर्फ 10 ही था। यह स्थिति 11 वीं और 12 वीं के साथ-साथ कॉलेजों में स्नातक स्तर पर ज्यादा देखने को मिल रही थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, इनमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की भी शिकायतें मिल रही थीं। ऐसे में सरकार की इस कोशिश को छात्रवृत्ति व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रलय ने इस पूरी स्कीम को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों को अब प्रतिवर्ष 50 फीसद रिजल्ट देना ही होगा। इसके बाद ही उन्हें छात्रवृत्ति की अगली किश्त जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षण संस्थानों को जोर अब छात्रवृत्ति के साथ छात्रों की पढ़ाई पर भी रहेगा।
