अभी ये योजनाएं अलग-अलग माध्यमों से संचालित होती हैं। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत अभी ये तीनों कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे। अधिकतर कार्य बेसिक शिक्षा से संबंधित होने के कारण इस सोसायटी को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजुकेशन से जुड़े प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा।
15 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस : प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से सभी राजकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अभी यह व्यवस्था केवल सचिवालय में 21 विभागों में लागू की गई है। इसके तहत सरकारी काम-काज पेपर-लेस करने की योजना है। इसमें चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, पेंशन की स्वीकृति, जीपीएफ की स्वीकृति, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति, वेतन का भुगतान, गोपनीय प्रविष्टियों पर निर्णय, पदोन्नति पर निर्णय आदि काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर के जरिये किए जाएंगे।
दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन : कैबिनेट ने मंगलवार को दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था कर दी है। सिंगल विंडो पोर्टल की तरह यह काम करेगा। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को अपने टावर लगाने व केबिल बिछाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।’
