बीएड में सामान्य वर्ग के आरक्षण पर असमंजस, अब तक शासन से जारी नहीं हुआ कोई आदेश

बरेली : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 फीसद आरक्षण देने पर सस्पेंस बरकरार है। आरक्षण का लाभ दिया जाए, ऐसा कोई आदेश अब तक शासन से जारी नहीं हुआ है। इससे उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जो लाभ मिलने की उम्मीद लगाए थे। रुविवि के प्रोफेसरों का भी मानना है कि आरक्षण का लाभ, इस बार तो नहीं मिल पाएगा।
केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को 10 फीसद आरक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य सरकार भी इसे अपने यहां लागू करने की मंजूरी दे चुकी है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, इस पर अमल का शासन से आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी प्रदेश में आचार संहिता लगी है। आरक्षण से जुड़ा कोई आदेश जारी होना संभव नहीं दिख रहा है। बीएड में 6,09,209 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें 5,66,400 ने परीक्षा दी। परीक्षा आयोजक एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने 15 मई तक परिणाम घोषित करने का समय निर्धारित किया है। वेटेज प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इसी माह के अंत तक आंसर-की जारी किए जाने की भी उम्मीद है। रुविवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. बीआर कुकरेती ने बताया कि जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा।

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