लखनऊ : उप्र अधीनस्थ सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी।
किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए इम्तिहान कराने की दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा (प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट/पीईटी) आयोजित करेगा। पीईटी के आधार पर शार्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का आयोजन करेगा। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शासनादेश जारी किये जाने की पुष्टि की।
जब ग्रुप-बी और सी के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अस्तित्व में आ जाएगी और उसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का आयोजन किया जाने लगेगा, तब आयोग पीईटी आयोजित करने की बजाय सीईटी के स्कोर के आधार पर शार्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा।
बार-बार पंजीकरण कराने की समस्या से छुटकारा
नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नये सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।