बजट की नई योजनाएं बनाते समय रोजगार पर हो फोकस: मुख्यमंत्री योगी

 लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट के लिए नई योजनाएं तैयार करते समय रोजगार सृजन पर खासतौर पर फोकस करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कृषि से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मकानों की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को केंद्रीय योजनाओं के शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजने को भी कहा है, ताकि बची हुई धनराशि मिल सके।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 2021-22 के बजट की तैयारियों और चालू वित्तीय वर्ष में बजट के सापेक्ष जारी की गईं वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा की। बैठक में 500 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना बजट वाले 27 विभागों के मंत्रियों और अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों ने अब तक जारी स्वीकृतियों और खर्च का लेखा-जोखा रखा। योगी ने कहा कि नए बजट के केंद्र में लोक कल्याण की भावना रहेगी। मंत्रियों को उन्होंने विभाग की प्रगति जनता को बताने के लिए कहा। प्रभारी मंत्रियों को आवंटित जिलों का नियमित भ्रमण करते हुए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने की हिदायत दी।

बिजली की ओवरबिलिंग की शिकायतें बंद हों : मुख्यमंत्री ने बिजली की ओवरबिलिंग और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें बंद करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीटर रीडरों की जवाबदेही तय हो। साथ ही जिनसे बिजली खरीद रहे हैं, उनका समय पर भुगतान किया जाए।

स्मार्ट सिटी और ग्राम सचिवालयों के काम में तेजी लाएं : योगी ने स्मार्ट सिटी योजना के अलावा सामुदायिक शौचालय व ग्राम सचिवालयों के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी में जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत हो, खर्च भी उसी में हो। ओवर एस्टीमेट की समस्या तत्काल खत्म की जाए। इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना के तहत सड़क परियोजनाएं जल्दी पूरी करने की हिदायत देते हुए मुख्यमंत्री ने सरयू नहर और मध्य गंगा परियोजनाएं प्राथमिकता से पूरी करने के साथ गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जीआइसी और एडेड विद्यालयों को दुरुस्त कराएं : मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना बनाकर राजकीय इंटर कॉलेजों और सहायता प्राप्त विद्यालयों के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कराने का निर्देश दिया। संस्कृत विद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था होने तक अस्थायी व्यवस्था करने तथा बेसिक शिक्षा के सुधारात्मक कार्य जारी रखने की हिदायत दी।

बजट के सापेक्ष 71 फीसद वित्तीय स्वीकृतियां जारी: बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट के सापेक्ष शासन स्तर से 3,81,586.78 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई हैं, जो 71.2 प्रतिशत हैं। शासन की ओर से जारी की गईं वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष कुल 3,26,172.4 करोड़ रुपये (85.5 प्रतिशत) धनराशि विभागाध्यक्षों द्वारा आवंटित की गई है। केंद्र सरकार को कुल 94,778.9 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने थे, जिसके सापेक्ष 81,369.5 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र रुपये भेजे गए हैं।

’मुख्यमंत्री ने की बजट तैयारियों और वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा

’केंद्र को शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजकर विभागों को पूरी रकम पाने के दिए निर्देश

बजट फरवरी के तीसरे हफ्ते में

योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट फरवरी के तीसरे सप्ताह में विधानमंडल में पेश कर सकती है। बजट सत्र 15 फरवरी के आसपास शुरू होने के के आसार हैं। यह योगी सरकार का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा।

यह भी दिए निर्देश

’बुंदेलखंड व ¨वध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन की सतत समीक्षा हो’नमामि गंगे परियोजना के कार्य प्राथमिकता पर कराए जाएं’पराली प्रबंधन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए समन्वित कार्ययोजना बनाएं’आजमगढ़ राज्य विवि के लिए भूमि का चयन तेजी से करें।