शिक्षक संघ की मांग... परिषदीय स्‍कूल के शिक्षकों को भी मिले आधे दिन का अवकाश

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। यूपी परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्‍यमिक) शिक्षक संघ के बैनर तले महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश विजय किरन आनंद से मिला। उन्हें अपनी समस्याएं बताने के साथ उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

बोले यूपी जूनियर हाईस्‍कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्‍यक्ष : यूपी जूनियर हाईस्‍कूल (पूर्व माध्‍यमिक) शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र, प्रांतीय महामंत्री अरुणेंद्र कुमार वर्मा शामिल रहे। उन्होंने राज्य कर्मचारियों की तरह परिषदीय स्‍कूलों के शिक्षकों को अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के लिए आवाज उठाई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्वीकृत एवं सेवा पंजिका पर पूर्व से अंकित तथा सेवाकाल में प्रतिवर्ष मिलने वाले अर्जित अवकाशों का अंकन मानव संपदा पोर्टल, सेवा पंजिका में अनिवार्य रूप से किए जाने का भी आग्रह किया।

प्रोन्नति वेतन सहित सभी देयकों के भुगतान को पोर्टल बने : शिक्षकों ने कहा कि समस्याओं के निस्तारण तथा चयन वेतन मान, प्रोन्नति वेतन सहित समस्त देयकों के भुगतान के लिए पोर्टल विकसित किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों की भांति परिषदीय शिक्षकों को भी आधे दिन का अवकाश स्वीकार किया जाए। माध्यमिक शिक्षकों की भांति परिषदीय शिक्षकों को भी शत प्रतिशत अर्ह शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान का लाभ देने, पिछले दो वर्षों से मध्याह्न भोजन निर्माण हेतु कनवर्जन कास्ट न बढ़ाने की जानकारी दी। कहा कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। गुणवत्ता पूर्ण मध्याह्न भोजन निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कनवर्जन कास्ट भी बढ़ाया जाना चाहिए।

शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाने का आग्रह : परिषदीय शिक्षकों ने आग्रह किया कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाई जाए। जीपीएफ आनलाइन किया जाए। समस्त परिषदीय विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद सृजित करने, अनुदेशकों तथा शिक्षामित्रों को नियमित करने, नियमितीकरण न होने तक उन्हें 30000 रुपये मानदेय देने, अनुदेशकों का स्थानांतरण निकट के विकासखंड में विकल्प लेकर करने की भी मांग की गई। मृतक आश्रित की नियुक्ति अधिकतम तीन माह में किए जाने के लिए आदेश निर्गत करन, उनकी नियुक्ति योग्यतानुसार सहायक अध्यापक/लिपिक के पदों पर प्राथमिकता के आधार करने की भी आवाज उठाई गई।