इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि अपील काफी विलंब से (लगभग एक वर्ष बाद) से दाखिल की गई, साथ ही एकल पीठ के फैसले में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस मामले में हस्तक्षेप का आधार बनता है। परिषद की ओर से एकल न्याय पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी।मामले के तथ्यों के अनुसार सहायक अध्यापिका पूनम ने सिद्धार्थनगर से अयोध्या अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था । उसका कहना था कि उसकी पुत्री जन्म से ही बीमारी से पीड़ित है उसका ऑपरेशन भी हुआ है। उसके पति अयोध्या में रहते हैं इसलिए उसका भी स्थानांतरण वहां किया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया था।
याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि दो दिसंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार याची अंतर जनपदीय स्थानांतरण की हकदार है। क्योंकि इसके मुताबिक है यदि किसी शिक्षिका का बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए उपयुक्त आधार है। दिव्या गोस्वामी केस व अन्य कई मामलों में हाईकोर्ट ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पर इन आधारों पर निर्णय लेने का आदेश भी पूर्व में दिया है। याची के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने उसका आवेदन निरस्त करते समय कोई कारण नहीं बताया।