लखनऊ। संपत्ति का ब्योरा न देने पर प्रदेश में 32624 राज्य कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। संपत्ति की घोषणा के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।
शासन ने सभी राज्य कर्मियों को पहले ही चेता दिया था कि अगर उन्होंने 30 सितंबर तक मानव
संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, तो उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही ब्योरा न देने वाले कर्मियों से संबंधित आहरण- वितरण अधिकारी (डीडीओ) के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए थे।
मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा देने से पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों को मुक्त रखा गया था। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की कुल
संख्या 825967 है। इनमें से 30 सितंबर तक 793343 कर्मचारियों ने ही अपनी आय का ब्योरा दिया। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, सभी विभागों को संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का सितंबर का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दे दिया गया था। इन विभागों से निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी जा रही है।
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