उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए नए साल से पहले एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से ऑनलाइन अटेंडेंस (Online Attendance) को लेकर चल रही समस्याओं और विरोध के बीच अब सरकार ने इसमें सुधार का फैसला लिया है।
UP Teacher Online Attendance System में जल्द ही “On Duty” विकल्प जोड़ा जाएगा, जिससे सरकारी कार्यों में लगे शिक्षकों को अनुपस्थित (Absent) नहीं माना जाएगा।
इस फैसले के लिए राज्य सरकार ने एक तकनीकी समिति (Technical Committee) का गठन कर दिया है, जो सिस्टम में आवश्यक बदलाव करेगी। इसे सरकार ने शिक्षकों के लिए नए साल का तोहफा बताया है।
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ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों बनी थी शिक्षकों के लिए समस्या?
उत्तर प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त और कई अन्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाती है।
हालांकि, यह व्यवस्था पारदर्शिता के लिए लाई गई थी, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसमें कई दिक्कतें सामने आईं।
प्रमुख समस्याएं
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ट्रेनिंग या कार्यशाला में जाने पर अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पाती
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परीक्षा ड्यूटी, बोर्ड कार्य या जनगणना जैसे कामों में लगे शिक्षक
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BSA, DIET या विभागीय बैठकों में शामिल शिक्षक
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अन्य सरकारी आदेशों के पालन में स्कूल से बाहर रहने पर भी Absent मार्क
इन कारणों से शिक्षकों का वेतन, सेवा पुस्तिका और रिकॉर्ड प्रभावित होने लगा, जिससे असंतोष बढ़ा।
‘On Duty’ विकल्प क्या है?
On Duty का मतलब है – शिक्षक स्कूल में उपस्थित न होते हुए भी सरकारी कार्य में संलग्न हैं।
On Duty में कौन-कौन सी ड्यूटी आएगी?
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विभागीय प्रशिक्षण (Training)
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बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षाओं की ड्यूटी
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सरकारी मीटिंग या समीक्षा बैठक
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सर्वे, जनगणना, चुनाव कार्य
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BSA/DIOS/DIET द्वारा सौंपा गया कार्य
अब ऐसे मामलों में शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप में “On Duty” चुन सकेंगे, जिससे उनकी उपस्थिति सही तरीके से दर्ज होगी।
तकनीकी समिति का गठन: क्या करेगी यह समिति?
राज्य सरकार ने इस सुधार को लागू करने के लिए एक Technical Committee बनाई है।
समिति की जिम्मेदारियां
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मौजूदा ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा
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‘On Duty’ विकल्प को तकनीकी रूप से जोड़ना
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गलत अनुपस्थिति (False Absent) की समस्या का समाधान
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सिस्टम को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना
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डेटा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना
समिति की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही नया अपडेट लागू किया जाएगा।
शिक्षकों को क्या होगा सीधा फायदा?
1️⃣ गलत अनुपस्थिति से राहत
अब सरकारी काम में लगे शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।
2️⃣ वेतन और रिकॉर्ड सुरक्षित
Absent दिखने से होने वाली सैलरी कटौती और सेवा संबंधी समस्याएं खत्म होंगी।
3️⃣ मानसिक तनाव में कमी
ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों में जो डर और दबाव था, वह कम होगा।
4️⃣ प्रशासन और शिक्षक दोनों के लिए सुविधा
अधिकारियों को भी स्पष्ट रिकॉर्ड मिलेगा कि शिक्षक किस ड्यूटी पर हैं।
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शिक्षक संगठनों की लंबे समय से मांग
उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने लगातार यह मांग उठाई थी कि:
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ऑनलाइन अटेंडेंस में On Duty का स्पष्ट विकल्प होना चाहिए
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केवल स्कूल में मौजूद न होने पर शिक्षक को दोषी न ठहराया जाए
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व्यवस्था व्यावहारिक और सम्मानजनक हो
अब सरकार का यह फैसला शिक्षक संगठनों की मांगों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
कब से लागू हो सकता है नया सिस्टम?
हालांकि सरकार ने अभी कोई अंतिम तारीख (Effective Date) घोषित नहीं की है, लेकिन:
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तकनीकी समिति गठित हो चुकी है
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रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने की संभावना
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2026 से पहले या नए साल की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद
माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा।
ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में आगे क्या बदलाव संभव?
भविष्य में सरकार इन सुधारों पर भी विचार कर सकती है:
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ऑफलाइन अटेंडेंस सिंक विकल्प
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नेटवर्क समस्या में ऑटो रिलैक्सेशन
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स्कूल स्तर पर हेडमास्टर द्वारा सत्यापन
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जिला स्तर पर ड्यूटी अप्रूवल सिस्टम
ये बदलाव सिस्टम को और मजबूत बना सकते हैं।
क्या सभी शिक्षकों पर लागू होगा यह नियम?
संभावना है कि यह व्यवस्था:
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परिषदीय विद्यालय
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सहायता प्राप्त विद्यालय
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सरकारी माध्यमिक विद्यालय
सभी पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। अंतिम दिशा-निर्देश (Guidelines) आने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
शिक्षकों को अभी क्या करना चाहिए?
जब तक नया अपडेट लागू नहीं होता:
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विभागीय आदेशों की कॉपी सुरक्षित रखें
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ड्यूटी संबंधी प्रमाण (Training Letter, Duty Order) संभालकर रखें
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किसी भी गलत Absent पर लिखित शिकायत करें
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BSA/DIOS को समय पर सूचित करें
निष्कर्ष (Conclusion)
यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था में ‘On Duty’ विकल्प जोड़ने का फैसला एक सकारात्मक और जरूरी सुधार है।
यह न सिर्फ शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को समझने का संकेत देता है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।
यदि यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है, तो आने वाले समय में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर विवाद काफी हद तक खत्म हो सकते हैं।