सर्व
शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक
अनुदेशकों के माह जनवरी और फरवरी 2015 के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में
आदेश जारी लंबित भुगतान मिलने का रास्ता साफ
Thursday, 2 January 2025
सातवें वेतन आयोग में तीन गुणा बढ़ सकती है तनख्वाह - चार महीने बढ़ गया इंतजार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates
देहरादून। सरकारी हाकिमों और मुलाजिमों के और अच्छे दिन आने वाले हैं। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के जो बिन्दु सामने आ रहे हैं, उस आधार पर सभी की तनख्वाह तीन गुणा बढ़ने के आसार है। मुख्य सचिव ग्रेड के आईएएस अफसर का बेसिक वेतन सवा दो लाख रुपए से भी ऊपर और सबसे निचले पायदान पर नियुक्त कर्मचारी का बेसिक वेतन 21000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। आयोग की सिफारिश के बाद ग्रेड-पे सिस्टम भी खत्म होगा और बेसिक सेलरी का पुराना फार्मूला लागू हो जाएगा।
Sunday, 11 October 2015
समायोजन को बचाने के लिए गाज़ी इमाम आला पूरे मनोयोग से लगे : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
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October 11, 2015
शिक्षा मित्र साथियों जैसा की आपको पता चल चूका है की सरकार हमारे
समायोजन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जो की एक सही कदम है
मित्रो कूटनीतिक तौर पर हमारे दोनों ही संगठन के नेता आदरणीय जितेंद्र शाही
जी व् आदरणीय गाज़ी इमाम आला जी से इस महान कार्य को अपने लक्ष्य तक
पहुचाने के लिए पूरे मनोयोग से लगे है।
15000 पदाें पर भर्ती जिलावार रिक्त पदों का विवरण : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
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October 11, 2015
इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक विद्यालयों के 15000 सहायक
अध्यापकों के जिलावार रिक्त पदों का विवरण जारी कर दिया है। बलरामपुर और
सीतापुर में सबसे अधिक 500-500 पद हैं
सचिव डिम्पल वर्मा एसएलपी दायर कराने के लिए गयी दिल्ली : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
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October 11, 2015
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पूरी कर ली है। बेसिक शिक्षा
विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कराने के
लिए दिल्ली गयी हैं।
शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान news updates : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
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October 11, 2015
समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के फैसले के बाद वित्त नियंत्रक ने माँगा बेसिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन