68500 सहायक अध्यापक भर्ती: एमआरसी अभ्यर्थियों की तैनाती कोरोना में फंसी

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के (मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी या एमआरसी) अभ्यर्थियों की मनपसंद जिले में तैनाती कोरोना के कारण फंस गई है। हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को इन शिक्षकों को उनकी वरीयता वाले जिले में नए सत्र 1 अप्रैल 2020 से तैनाती देने का निर्देश दिया था।

कोरोना का असर: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती और एमआरसी अभ्यर्थियों की तैनाती टली

नई दिल्ली. देश में कोरोना की मार से यूपी के शिक्षक भी बचे नहीं हैं. लॉकडाउन ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की मनपसंद जिले में तैनाती को रोक दिया है.

Corona lockdown: सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया टली, लिंक से चेक करें डिटेल

नई दिल्ली : देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की वजह से सब तरफ लॉक डाउन कर दिया गया है। ऐसे में अब बोर्ड परीक्षाओं समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं।

लॉक डाउन में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर अटका निर्णय

लॉक डाउन के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर निर्णय अटक गया है। कचहरी बंद होने के कारण एसटीएफ की ओर से पेपर आउट मामले में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी है, जबकि

चंदौली: बीएसए ने बांटे खाद्यान्न के पैकेट

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भारत निर्वाचन आयोग -- विधान परिषद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन, 2020 स्थगित, देखें विज्ञप्ति

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शिक्षक और विद्यालय लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए बने मददगार

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Jaunpur: मानदेय न मिलने से अनुदेशक परेशान

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सदस्य विधान परिषद,उत्तर प्रदेश आनंद भदौरिया ने शिक्षकों पर की निराशाजनक टिप्पणी, देखें उनकी यह फेसबुक पोस्ट

विधान परिषद सदस्य आनंद भदौरिया ने शिक्षकों पर की निराशाजनक टिप्पणी, कहा:- शिक्षकों पर रोज 76 करोड़ 14 लाख ₹55000 हो रहे खर्च, और पढ़ाई पर लगाया प्रश्न चिन्ह

मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु लागू लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की (2020-04-03), पढ़ें क्या-क्या दिए नए निर्देश

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Corona virus Test in UP: यूपी में कोरोना वायरस की कहाँ होगी जांच, जानिए जिलेवार नामित नोडल अधिकारी नाम व मोबाइल नम्बर

वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रदेश में बढते प्रसार के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जनपदों द्वारा हाई रिस्क जनसंख्या को चिन्हित कर उनके सैम्पल मेडिकल कालेज स्थित कोविड-19 प्रयोगशालाओं में भेजें। कोविड-19 पीड़ित रोगियों एवं हाई रिस्क जनसंख्या को चिन्हित कर समयान्तर्गत जांच एवं उपचार करने से इस महामारी के प्रसार को रोकने में सहायता मिलेगी।

इन जिलों में 'यूपी खादी बोर्ड' और इन जिलों 'यूपिका' सप्लाई करेगा बेसिक स्कूलों में खादी ड्रेस, यह ड्रेस केवल जिलों के 1-1 विकास खण्डों में ही वितरित होगी

उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को पायलट पोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 08 जनपदों यथा लखनऊ, सीतापुर, शामली, एटा, कानपुर, मुरादाबाद, अम्बेडकरनगर, एवं वाराणसी के एक-एक विकास खण्डों तथा प्रदेश के

एनसीईआरटी ने वेबसाइट पर अपलोड की पहली से बारहवीं तक की किताबें, डाउनलोड कर विद्यार्थी घर बैठे ही कर सकेंगे पढ़ाई

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