प्राथमिक स्कूल के अंदर शिक्षिका की हत्या, आराधना राय की गोली मारकर निर्मम हत्या, देखें यह वीडियो

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नवनियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति जनपदीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को ही नियुक्ति तिथि माने जाने के संबंध में सौंपा ज्ञापन

 नवनियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति जनपदीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि को ही नियुक्ति तिथि माने जाने के संबंध में सौंपा ज्ञापन

हर परिषदीय विद्यालय को टैबलेट व इंटनेट कनेक्टिविटी देने का वादा, बोले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री

 एक वेबिनार में  गाजीपुर की हर्षिता ने पूछा- इंटरनेट की सुविधा न होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही। लखनऊ के एक स्लम में वंचित तबके के बच्चों के साथ मौजूद युवा दुर्गेश त्रिपाठी ने भी सवाल पूछा। सतीश चंद्र द्विवेदी ने इस मुद्दे पर बात रखने के लिए उसे शाबाशी दी। 

Primary Ka Master:- पूर्व बीएसए को सूचना न देना पड़ा महंगा, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना

 औरैया : सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी मुहैया न कराना पूर्व बीएसए को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 25 हजार का जुर्माना किया है। साथ ही रजिस्ट्रार ने सहायक मंडली शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर बीएसए जुर्माने की धनराशि की वसूली कराने का निर्देश दिया है।

69000 शिक्षक भर्ती में मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के संदर्भ में परिचर्चा

 *69000 शिक्षक भर्ती में मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के संदर्भ में परिचर्चा*

टीजीटी, प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक, टीजीटी जीव विज़ान के नए पदों की जानकारी मिलने के बाद नए पदों की घोषणा

 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में बेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी न हो।

बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार

 लखनऊ। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो गया हैं। शासन ने मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। 

कर्मचारियों व शिक्षकों की कई मांगें जल्द होंगी पूरी : मिश्र

 लखनऊ। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दावा किया है कि कर्मचारियों व शिक्षकों की कई मांगें जल्द पूरी होंगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, लेखा एवं लेखा परीक्षकों के वेतनमान को उच्चीकृत करने पर सहमति दे दी है। इस पर दिसंबर के अंत तक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

महंगाई भत्ते (DA) सहित रोके गए भत्तों पर निर्णय जल्द

 लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते के भुगतान पर शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते रोके गए अन्य भत्तों के भी जल्द भुगतान के लिए आश्वस्त किया है। यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन यादव ने शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि

हर हाल में होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, जल्द जारी होगा कार्यक्रम

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिये होने वाली बोर्ड परीक्षाएं जरूर होंगी और इनके लिये शेड्यूल जल्द घोषित किये जाने की उम्मीद है। विभिन्न संगठनों द्वारा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने या स्थगित किये जाने की मांग के बीच त्रिपाठी का यह बयान आया है। 

ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को कितना हो रहा नुकसान, बेसिक शिक्षा विभाग से माँगा जवाव

 प्रयागराज। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को रहे नुकसान तथा कक्षा आठ तक के बच्चों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नत करने सहित कई मांगों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से जवाब मांगा है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन की अवधि की फीस अभिभावकों से न बसूलें।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग: अब दो चरणों में होंगी भर्ती परीक्षाएं

 लखनऊ : उप्र अधीनस्थ सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी।

शिक्षक चयन की 31277 अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में चुनौती पर अभी केस गतिमान, इसलिए विवाद होना तय

 शिक्षक चयन की 31277 अभ्यर्थियों की सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इसमें आरोप है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन न तो उनके वर्ग में हुआ और न ही सामान्य की सीटों पर चयनित हो सके हैं।

69000 की अवशेष 37339 शिक्षक भर्ती:- नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेंच, जानिए क्यों और कैसे ?

 प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद 69000 शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों 37339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेंच फंसना तय है।

UPTET: यूपीटीईटी का प्रमाणपत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी, शीर्ष कोर्ट भी दे चुका आदेश व हाईकोर्ट में हलफनामा बनेगा बड़ा आधार

 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2020 का प्रमाणपत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा, मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार-बार पात्रता परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उप्र प्रयागराज इन दिनों परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और दिसंबर माह से आनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। इम्तिहान फरवरी के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा।

राहत: 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के आवेदन की त्रुटि सुधारने का निर्देश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसिलिंग में शामिल होती है तो मूल प्रमाणपत्रों के मुताबिक उसके आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति दी जाए। ‌‌यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है।

स्कूल खुले पर 50 फीसद छात्र नहीं पहुंच रहे पढ़ने

 प्रयागराज : कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। बीती 19 अक्टूबर से विद्याíथयों को स्कूल आने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन, बहुत कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। अब तक 50 फीसद विद्यार्थी भी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। शिक्षक फोन कर अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने का भी आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अभी व्यवस्था पटरी पर नहीं आई है।

स्कूलों की फीस माफी के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा आठ तक के बच्चों को परीक्षा के बगैर प्रोन्नत करने और लॉकडाउन के दौरान गैर वित्त पोषित प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस मांगने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी शिक्षक बी.एल.ओ. क्यों?

 गोरखपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शिक्षकों के कर्तव्य तय किये गये हैं। इन्ही अधिकारों के तहत यह भी निर्धारित है कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं। इस मुद्दे पर डॉ रहबर सुल्तान द्वारा अनेक जन सूचना से निर्वाचन आयोग द्वारा भी नियमावली प्राप्त की हैं। 

69000 शिक्षक भर्ती: इसी महीने मिल सकता है शेष चयनितों को नियुक्ति पत्र

 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के शेष चयनित अभ्यर्थियों को नवंबर अंत तक नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की मशीनरी एक्टिव हो गई है। 

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अवकाश की सूचना प्रेषण के संबंध में।

 समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अवकाश की सूचना प्रेषण के संबंध में।

कॉउंसलिंग हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र का प्रारूप यहां से करें डाउनलोड

 कॉउंसलिंग हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र का प्रारूप यहां से करें डाउनलोड

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बंध में

 मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बंध में।

69000 शिक्षक भर्ती:- अभिलेख सूची /काउंसलिंग से ज्वाइनिंग तक

 अभिलेख सूची /काउंसलिंग से ज्वाइनिंग तक

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काउंसलिंग फॉर्म संबंधित ज़िले से मिलेगा जिसे भरना होगा।

अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए:- 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता हे कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में शिक्षक भी योग्य और बेहतर होने चाहिए। यह अहम टिप्पणी शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए की, जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2019 में 65-60 फीसदी की कटऑफ तय की गई थी।