लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से गरमा गया है। करीब 6 साल से विवाद में चली आ रही इस शिक्षक भर्ती का कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
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- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को नियमावली में संशोधन, अब यह होगा चयन का आधार
ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसी का सहारा लेकर अब सरकार प्रभावित लोगों को समायोजित करेगी। क्योंकि किसी भी भर्ती का शासनादेश ही उसकी जान होती है। 72000 भर्ती इसका उदहारण है। 2012 से 2015 तक कोर्ट में मामला चला और बाद मे टेट की मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था।
69,000 vacancy ruckus ~ by हिमांशु
69,000 vacancy ruckus ~
मीटिंग मीटिंग का खेल तो होता रहेगा लेकिन हक़ीक़त इधर सुनिये - वर्तमान में सत्ता फँस चुकी है क्योंकि इनके ख़ुद के खेमे के लोग ही इनके विरुद्ध हैं और विपक्ष तो कब से मुद्दा बना ही रहा है। क़ायदे में अधिकारियों पर आज संटी फेरी जाएँ मीटिंग में क्योंकि इनकी वजह से लोगों को वाजिब हक़ नहीं मिला और जिन्हें इन्होंने दिया अब वो भी अधर में हैं।
69000 आरक्षित औऱ अनारक्षित दोनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल
69000 आरक्षित औऱ अनारक्षित दोनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल
शिक्षक एकता का दबाव काम आया, 69000 के संबंध में बैंक ने जारी पत्र को किया निरस्त
शिक्षक एकता का दबाव काम आया
अपील: 69000 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला लागू करे सरकार
69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया।
समायोजन विशेष by हिमांशु
समायोजन विशेष ~
हालाँकि ये मुद्दा बहुत पहले मैं उठाया भी था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और पदों का नुक़सान करवा दिया पर इसके लिए सजग होना होगा हमें।
अभी भी 99 के फेर में हैं चयनित और अचयनित अभ्यर्थी ~ बात को ध्यान से सुनना और दिल कमज़ोर हो तो न पढ़ना। By हिमांशु राणा
अभी भी 99 के फेर में हैं चयनित और अचयनित अभ्यर्थी ~
69,000 MRC विशेष पोस्ट है चयनितों के लिए :- राणा
69,000 MRC विशेष पोस्ट है चयनितों के लिए :-
आप ही के चयनित नेता
शुरू से ही विवादों में रही 69000 शिक्षक भर्ती
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले से 19 हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। इससे पूर्व में चयनित हुए अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। नाैकरी जाने पर वह भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं।
नौकरी पर संकट, हाईकोर्ट के आदेश से जनपद में प्रभावित हो सकते हैं 69 हजार भर्ती के 700 शिक्षक
मुरादाबाद। 69000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। मुरादाबाद में लगभग सात सौ शिक्षकों की नौकरी पर संकट छा गया है। तीन-चार साल से नौकरी कर रहे ये शिक्षक अब सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
UP 69000 Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला, समझिए- क्यों फंसा है OBC कोटा आरक्षण का पेंच
69000 Assistant Teacher Latest Update: यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ कई शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल-पुथल भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। सरकार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में HC के फैसले के बाद सरकार पर कसा शिकंजा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक (69000 Teachers) भर्ती मामले में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस
आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी 69000 भर्ती की नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार
कारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभयर्थी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।
69000 भर्ती के शिक्षकों के ओ०डी० लिमिट / ऋण, परसुनल लोन आदि, का कोई ऋण भुगतान पर रोक
दिनांक 17.08.2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69 हजार हुये शिक्षको की भर्ती में मा० हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69 हजार शिक्षको मे से आप द्वारा ओ०डी० लिमिटऋण, परसनल लोन या अन्य
परिषदीय विद्यालयों में समायोजित होंगे सरप्लस शिक्षक
कौशांबी, जल्द ही अलग-अलग परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होगा। जहां शिक्षक अधिक हैं, वहां से उन्हें हटाकर कम शिक्षकों वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।
तीन माह के अंदर क्या होगा? अनारक्षित शिक्षकों पर छाया नौकरी का संकट, बढ़ी चिंता
लखीमपुर खीरी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69 हजार भर्ती में चयनित शिक्षकों में खलबली मची हुई है। हाईकोर्ट ने तीन माह के अंदर नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इसमें जनपद के अनारक्षित शिक्षक-शिक्षिकाओं में खलबली मच गई है। शिक्षक आपस में तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कई शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है।
69000 शिक्षक भर्ती : जनपद के 400 टीचर्स को है सरकार के अगले कदम का इंतजार, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा तनाव
69 हजार शिक्षक भर्ती में वर्ष 2019 में नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षकों का तनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया है। अब वे प्रदेश सरकार की ओर आस भरी नजरों से देख रहे हैं। सरकार उनके पक्ष में क्या कदम उठाती है, इसका उन्हें इंतजार है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में बनारस में लगभग 400 शिक्षकों को तैनाती मिली थी।
शिक्षक भर्तीः 1200 शिक्षकों की बढ़ी धड़कन, नौकरी पर संकट
गोरखपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में नौकरी कर रहे 1200 शिक्षकों का भविष्य भी संकट में दिख रहा है। कहां तो ये बेचारे हेडमास्टर बनने का
69000 शिक्षक भर्तीः हाईकोर्ट के बाद योगी सरकार का भी आया फैसला, क्या है तैयारी
69000 शिक्षक भर्ती के मामले में योगी सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लीयर कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को योगी सरकार ने बैठक बुलाई थी। सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी।
कोर्ट के आदेश से उड़ी नींद, खतरे में न पड़ जाए शिक्षकों की नौकरी
फिरोजाबाद। 69000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों की नींद उड़ गई है, जो अनारक्षित वर्ग में निचले क्रम पर हैं। हाईकोर्ट ने सूची को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को भी शामिल करना है।
नियमित पदों के लिए आरक्षण पर असर नहीं
नई दिल्ली, एजेंसी। लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी कर्मियों की भर्ती करने के सरकार के फैसले की आलोचना के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को स्पष्ट किया ये पद किसी भी सिविल सेवा के रोस्टर में कटौती नहीं करते। इसका नियमित पदों के लिए आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उपयोग किया गया शब्द ऑब्जर्वेशन का मतलब देखें
69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उपयोग किया गया शब्द ऑब्जर्वेशन का मतलब देखें
69000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रद्द कराने वाले 5.. चेहरे
69000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रद्द कराने वाले 5.. चेहरे
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