राज्य सरकार को अक्सर शिकायत रहती है कि केंद्र ने उसकी राय लिये बिना
अमुक व्यवस्था लागू कर दी। अब जबकि केंद्र ने राज्य सरकार से उच्च शिक्षा
की ओर अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के बारे में सुझाव मांगे तो राज्य
सरकार को सलाह देना भी गवारा नहीं है।
केंद्र की ओर से इस बारे में दो बार पत्र लिखने के
बावजूद राज्य सरकार सुझाव देने में कंजूसी बरत रही है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन उच्च शिक्षण संस्थान बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने और इस क्षेत्र की ओर उच्च गुणवत्ता का मानव संसाधन आकर्षित करने व उसे बरकरार रखने का नुस्खा सुझाने के लिए केंद्र सरकार ने विवि अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो.अरुण निगवेकर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। निगवेकर कमेटी ने उच्च शिक्षा की ओर अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के बारे में राज्य सरकार से सुझाव मांगे थे। राज्य सरकार से विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए यूजीसी द्वारा बनायी गई एकेडमिक परफार्मेंस इंडिकेटर स्कीम का मूल्यांकन कर उसमें सुधार या विकल्प सुझाने को भी कहा था।
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केंद्र की ओर से इस बारे में दो बार पत्र लिखने के
बावजूद राज्य सरकार सुझाव देने में कंजूसी बरत रही है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन उच्च शिक्षण संस्थान बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने और इस क्षेत्र की ओर उच्च गुणवत्ता का मानव संसाधन आकर्षित करने व उसे बरकरार रखने का नुस्खा सुझाने के लिए केंद्र सरकार ने विवि अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो.अरुण निगवेकर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। निगवेकर कमेटी ने उच्च शिक्षा की ओर अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के बारे में राज्य सरकार से सुझाव मांगे थे। राज्य सरकार से विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए यूजीसी द्वारा बनायी गई एकेडमिक परफार्मेंस इंडिकेटर स्कीम का मूल्यांकन कर उसमें सुधार या विकल्प सुझाने को भी कहा था।
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