जागरण संवाददाता, एटा : एक ओर वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों की ओर से
सरकार से मानदेय पाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जिले के 182
वित्तविहीन स्कूलों ने अभी तक अपने यहां नियुक्त शिक्षकों की पत्रावलियां
विभाग को नहीं दी हैं।
संबंधित स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं या फिर यह विद्यालय महज कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं। कुछ इसी तरह की नाराजगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से व्यक्त किए जाने के बाद विभाग ने इन स्कूलों को चेतावनी देते हुए दो दिन में मानदेय संबंधी पत्रावलियां व शिक्षकों का विवरण मांगा है।
जनपद में कुल 504 माध्यमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में 18 राजकीय व 54 सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। ऐसी स्थिति में वित्तविहीन स्कूलों की संख्या 448 है। सभी वित्तविहीन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के मामले में दो वर्षों से कार्रवाई चल रही है। एक ओर मानदेय पाने के लिए शिक्षक जुटे हुए हैं। दूसरी ओर वित्तविहीन स्कूलों के संचालक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 448 वित्तविहीन स्कूलों में से अभी तक 266 ने ही शिक्षकों का ब्योरा और मांगी गईं पत्रावलियां मानदेय के लिए विभाग को उपलब्ध कराईं हैं।
अभी भी 182 वित्तविहीन स्कूल मानदेय संबंधी प्रक्रिया में जुड़ने से सिर्फ इसलिए दूर हैं कि उनके द्वारा विभाग के लगातार मांगे जा रहे ब्योरे को उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे स्कूलों की मान्यता भी आहरित की जा सकती है।
उधर, डीआइओएस ने ऐसे स्कूलों को हिदायत दी है कि वह दो दिन में निर्धारित प्रारूप पर वित्तविहीन शिक्षकों का ब्योरा उपलब्ध करा दें अन्यथा किसी भी स्थिति के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।
शनिवार को भी खुलेगा कार्यालय
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मानदेय संबंधी प्रक्रिया से वंचित रहे स्कूलों से ब्योरा एकत्रित करने के लिए डीआईओएस मनोज कुमार गिरि ने बताया है कि माह के द्वितीय शनिवार को अवकाश के बावजूद भी कार्यालय खुलेगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
संबंधित स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं या फिर यह विद्यालय महज कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं। कुछ इसी तरह की नाराजगी माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से व्यक्त किए जाने के बाद विभाग ने इन स्कूलों को चेतावनी देते हुए दो दिन में मानदेय संबंधी पत्रावलियां व शिक्षकों का विवरण मांगा है।
जनपद में कुल 504 माध्यमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में 18 राजकीय व 54 सहायता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। ऐसी स्थिति में वित्तविहीन स्कूलों की संख्या 448 है। सभी वित्तविहीन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के मामले में दो वर्षों से कार्रवाई चल रही है। एक ओर मानदेय पाने के लिए शिक्षक जुटे हुए हैं। दूसरी ओर वित्तविहीन स्कूलों के संचालक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 448 वित्तविहीन स्कूलों में से अभी तक 266 ने ही शिक्षकों का ब्योरा और मांगी गईं पत्रावलियां मानदेय के लिए विभाग को उपलब्ध कराईं हैं।
अभी भी 182 वित्तविहीन स्कूल मानदेय संबंधी प्रक्रिया में जुड़ने से सिर्फ इसलिए दूर हैं कि उनके द्वारा विभाग के लगातार मांगे जा रहे ब्योरे को उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे स्कूलों की मान्यता भी आहरित की जा सकती है।
उधर, डीआइओएस ने ऐसे स्कूलों को हिदायत दी है कि वह दो दिन में निर्धारित प्रारूप पर वित्तविहीन शिक्षकों का ब्योरा उपलब्ध करा दें अन्यथा किसी भी स्थिति के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।
शनिवार को भी खुलेगा कार्यालय
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मानदेय संबंधी प्रक्रिया से वंचित रहे स्कूलों से ब्योरा एकत्रित करने के लिए डीआईओएस मनोज कुमार गिरि ने बताया है कि माह के द्वितीय शनिवार को अवकाश के बावजूद भी कार्यालय खुलेगा।
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