लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के 16448 पदों को सप्लीमेंट्री प्लान के तहत शिक्षा मित्रों की भर्ती की जाएगी। इन पदों को भरने की लंबे समय से मांग चल रही थी जिसका जल्द ही क्रियान्वयन किया जाएगा।
पहले इन 15 हजार से अधिक खाली पदों को नये विज्ञापन के जरिए भरे जाने की योजना बनायी जा रही थी। लेकिन लेकिन अब सरकार ने इसे शिक्षामित्रों के जरिए ही भरने का मन बना लिया है। हालांकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2014 में 12 दिसंबर को इन 15 हजार पदों को भर्ती किये जाने का विज्ञानपन जारी किया था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद बीटीसी अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या में इजाफा करने की मांग की थी क्योंकि नये आवेदकों के आने से पदों की संख्या में कमी आती। लिहाजा इसे 16488 कर दिया गया था। लेकिन मामले के सामने आते ही शिक्षामित्रों ने इसका विरोध करना शुरु कर दिया और खुद को भी समायोजित करने की मांग उठाने लगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों की मानें तो इन पदों को शिक्षामित्रों के जरिए समायोजित करने की आम राय बन गयी है। हालांकि इसके लिए अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इसके अलावा 1.37 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है।
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पहले इन 15 हजार से अधिक खाली पदों को नये विज्ञापन के जरिए भरे जाने की योजना बनायी जा रही थी। लेकिन लेकिन अब सरकार ने इसे शिक्षामित्रों के जरिए ही भरने का मन बना लिया है। हालांकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2014 में 12 दिसंबर को इन 15 हजार पदों को भर्ती किये जाने का विज्ञानपन जारी किया था।
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कोर्ट के इस फैसले के बाद बीटीसी अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या में इजाफा करने की मांग की थी क्योंकि नये आवेदकों के आने से पदों की संख्या में कमी आती। लिहाजा इसे 16488 कर दिया गया था। लेकिन मामले के सामने आते ही शिक्षामित्रों ने इसका विरोध करना शुरु कर दिया और खुद को भी समायोजित करने की मांग उठाने लगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों की मानें तो इन पदों को शिक्षामित्रों के जरिए समायोजित करने की आम राय बन गयी है। हालांकि इसके लिए अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इसके अलावा 1.37 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है।
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