राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : चुनावी वर्ष में सरकार युवाओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वहीं अफसर योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में पहले बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षक तैनात करने में आनाकानी की और बाद में मनमाने तरीके से नियुक्तियां थोप दी गई। इसीलिए न्यूनतम मानक कहीं पूरा नहीं हो सका है।
प्रदेश के 2888 अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की कमी सामने आई। इसे दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने 800 प्रधानाध्यापक, 1444 शिक्षकों यानी 2244 पदों को भरने के लिए शासन को पत्र भेजा गया। हालांकि इस अधियाचन में कुछ जिलों के शामिल न होने और बाद में अधिक संख्या में खाली पद सामने आने पर शासन ने पदों की संख्या तय करने के बजाए सीधी भर्ती से न्यूनतम मानक पूरा करने का आदेश 2015 में दिया। इसमें सीधी भर्ती के लिए बीएसए को अधिकृत किया गया। वैसे अशासकीय विद्यालयों में प्रबंधतंत्र होने के कारण समितियों का भी रोल अहम होता है, लेकिन जवाबदेह बीएसए को बनाया गया। यह भी निर्देश हुआ कि जिलों में पद भरने के लिए शासन से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
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