कल की सुनवाई : नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता

कल की सुनवाई हेतु अधिवक्ताओ को ब्रीफ करवा दिया गया है। कल हमारे अधिवक्ताओ का उद्देश्य नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता है।
राज्य सरकार के द्वारा 84 पेज का एफिडेविट फाइल कर दिया गया है जिसमे उसने 12091,1100 याचियों तथा 24 फरवरी तक के याचियों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

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 24 फरवरी तक के याचियों पर उसने कोर्ट को अवगत करवाया है कि टोटल 68015 नाम मिले जिसमे से याचियों का पूर्ण विवरण नहीं है तथा 34505 याचियों का 1 से अधिक जगह याची बनना समस्या का प्रमुख कारण भी बताया साथ ही प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पदों का खाली न होने से भी कोर्ट को अवगत करवाया गया। राज्य के द्वारा प्रदेश में कुल 42758 पदों का रिक्त होना जिसमे 15000/- पदों पर प्रक्रिया चलना तथा 27758 अवशेष पदों पर बचे हुए शिक्षामित्रों को समायोजित करने के लिए अवशेष रखना बताया है। उक्त एफिडेविट को पढ़ने के बाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान राकेश द्विवेदी जी ने कहा है की कल हम कोर्ट को अवगत करायेगे की जो लोग बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की न्यूनतम योग्यताओं को पूर्ण करते है उसके लिए राज्य के पास पद नहीं है और जो उक्त नियमो को पूर्ण नहीं करते है और उनके अवशेष समायोजन पर आपके द्वारा ही रोक लगाई गई है उनके लिए राज्य के पास पद भी है। कोर्ट से अनुरोध किया जायेगा की शिक्षामित्रों के लिए राज्य के द्वारा रोक कर रखे गए पदों पर शिक्षा मित्रों के केस अंतिम निर्णय के अधीन रख याचियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। हमारे अधिवक्ता का मत था कि यदि कोर्ट मछली बाजार नहीं बना तो हम याचियों की नियुक्ति करवाने का प्रयत्न करेंगे। सभी साथी कल की सुनवाई तक धैर्य बनाये रखे ईश्वर ने चाहा तो सभी साथियों को मनोकामना पूर्ण होगी।

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कल हमारी टीम की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान राकेश द्विवेदी
,प्रीतिका द्विवेदी,
निशित अग्रवाल,
विपिन कुमार जय उपस्थित रहेंगे।
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