यूपी वित्त मंत्री ने पेश किया 3.84 लाख करोड़ का बजट , 55781 करोड़ की नई योजनाएं

योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला आम बजट मंगलवार को विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने दोपहर 12.23 बजे विधानसभा में पेश किया।

• सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर फ़ाइल की गई एसएलपी की व्याख्या
• Breaking : अगले सप्ताह आदेश के सुनाए जाने की संभावना , फ़िलहाल कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री को कोई निर्देश
• सुप्रीम कोर्ट में आर्डर से सम्बंधित अगली तारीख़ अगले सप्ताह
• सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के परिपेक्ष्य में बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के लीडर मयंक तिवारी की पोस्ट
• अंतिम फ़ैसले के सुनाए जाने की तिथि को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
• अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश बीएड/टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष में ही : मयंक तिवारी

कुल 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया जिसमें 55781 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गईं। बजट का आकार 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपये (384659.71 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2016-17 के बजट के मुकाबबले में 10.9 प्रतिशत अधिक है।

बजट हाईलाइट्स


2 लाख गरीबों को तत्काल आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
गन्ना बकाया भुगतान, आलू और गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना है।
सरकारी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, विवि में वाईफाई के लिए 50 करोड़ का बजट।
एक राष्ट्र-एक कर की व्यवस्था को लागू किया गया।
किसान कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।
कौशल विकास को बढ़ावा देना बजट का लक्ष्य।
सीमा पर शहीद होने वालों के नाम पर स्कूलों, चिकित्सालयों का नामकरण होगा।
किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़।
दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ का बजट।
3 लाख 77 हजार राजस्व प्राप्ति का अनुमान।
मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस और रोजगार सृजन का लक्ष्य।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना प्राथमिकता।
सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ रुपए।
संपर्क मार्गों के लिए 250 करोड़।
चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 273 करोड़।
किसानों उत्पादों पर कर की दर शून्य।
गन्ना किसानों की उपज बाजारों तक पहुंचाएगी सरकार।
सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए 10 करोड़।
लड़कियों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा,अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़।
किसान और दुर्बल आय वर्ग के लिए 5 लाख तक का बीमा होगा, किसान बीमा योजना के लिए 692 करोड़ का बजट।

बच्चों को मिलेंगे मुफ्त जूते, मोजे और स्वेटर

सामान्य, एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी अनुदान योजना के लिए 250 करोड़।
प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 को लाडली दिवस, प्रत्येक माह की 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा।
33200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1500 करोड़ का बजट।
2019 में प्रस्तावित अर्ध कुम्भ के लिए 500 करोड़।
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख का अनुदान।
मदरसों के लिए 394 करोड़ का बजट में प्रावधान।
अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति को 150 करोड़।
बिजली चोरी रोकने के लिए 75 थानों की स्थापना ।
10 डेरी प्लांटों की स्थापना के लिए 134 करोड़ का बजट।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र में -1000 करोड़
अमृत योजना में 2000 करोड़ रुपए
स्मार्ट सिटी में 1500 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री आवास योजना-3000 करोड़
दिव्यांगों के लिए अनुदान-550 करोड़
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ-500 करोड़ रुपए
छात्रवृत्ति में 1200 करोड़
अल्पसंख्यक वर्ग में 941 करोड़ रुपए
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-3255 करोड़
प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 3972 करोड़
बेसिक शिक्षा परिषद में एक जोड़ी जोते-मोजे और स्वेटर के लिए -300 करोड़

• सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को लेकर फ़ाइल की गई एसएलपी की व्याख्या
• अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट
• टीजीटी,पीजीटी परीक्षा की तिथियां घोषित : 8,15,22,व 29 अक्टूबर को होंगी लिखित परीक्षाएँ
• सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश हेतु अत्यधिक अधीर होने की अब आवश्यकता नही : मयंक तिवारी
• SC के संभावित आर्डर : 12 वा और 15,16 इन दोनों संशोधन में से एक संशोधन ही बचेगा
• शिक्षामित्रो की जीत का रहस्य : शिक्षामित्रों के संदर्भ NCTE ACT & RTE ACT मुख्य विवादित बिंदु

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