इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद होने के बाद एक लाख 37 हजार शिक्षामित्र अपने भविष्य को लेकर खासे चिंतित हैं तो अब तक हाशिये पर चल रहे बीएड और टीईटी पास उन अभ्यर्थियों ने भी सरकार का
172,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 के शेष रिक्त पदों के संदर्भ में आवेदकों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद पिछली सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में निर्धारित मापदंड यानि सामान्य वर्ग में 70 (105 टीईटी अंक) फीसद और आरक्षित वर्ग में 60 (90 टीईटी अंक) फीसद से नियुक्त हो चुके लगभग 66 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सही माना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश देते हुए इसी आधार पर बाकी बचे पदों को भी भरने का आदेश दिया है। कुशल सिंह, वेद निमेष, अनिल कुमार, उमाशंकर तिवारी, शोभित मिश्र, लक्ष्मीकांत सिंह, योगेश, ब्रिजेश कुमार, अखिलेश कुमार यादव, पंकज कुमार गौतम, विज्ञनेश गौतम, मनीष कुमार सहित पांच दर्जन से अधिक अभ्यर्थी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी हैं, ने सरकार से मांग की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश में माने गए मापदंड के हिसाब से नियुक्ति के लिए अर्हता रखते हैं इसलिए बाकी करीब सात हजार शेष पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों की समस्या यह है कि वे प्रशिक्षु शिक्षक पद के लिए काउंसिलिंग करवा चुके हैं फिर भी नियुक्ति नहीं पा सके हैं।
मंत्री का निर्देश भी ताख पर : सात हजार शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे बीएड व टीईटी पास अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों अपनी बात कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई थी।
एससीईआरटी निदेशक से मिलेंगे : काउंसिलिंग कराने के बावजूद नियुक्ति न पा सके अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 16 अगस्त को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेद्र विक्रम से लखनऊ जाकर मिलेंगे और अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन देंगे।’>>अभ्यर्थियों ने शेष पदों पर भर्ती किए जाने की उठाई मांग1’>>एक लाख 37 हजार शिक्षामित्र भविष्य को लेकर चिंतित
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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172,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 के शेष रिक्त पदों के संदर्भ में आवेदकों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद पिछली सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में निर्धारित मापदंड यानि सामान्य वर्ग में 70 (105 टीईटी अंक) फीसद और आरक्षित वर्ग में 60 (90 टीईटी अंक) फीसद से नियुक्त हो चुके लगभग 66 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सही माना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश देते हुए इसी आधार पर बाकी बचे पदों को भी भरने का आदेश दिया है। कुशल सिंह, वेद निमेष, अनिल कुमार, उमाशंकर तिवारी, शोभित मिश्र, लक्ष्मीकांत सिंह, योगेश, ब्रिजेश कुमार, अखिलेश कुमार यादव, पंकज कुमार गौतम, विज्ञनेश गौतम, मनीष कुमार सहित पांच दर्जन से अधिक अभ्यर्थी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी हैं, ने सरकार से मांग की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश में माने गए मापदंड के हिसाब से नियुक्ति के लिए अर्हता रखते हैं इसलिए बाकी करीब सात हजार शेष पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों की समस्या यह है कि वे प्रशिक्षु शिक्षक पद के लिए काउंसिलिंग करवा चुके हैं फिर भी नियुक्ति नहीं पा सके हैं।
मंत्री का निर्देश भी ताख पर : सात हजार शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे बीएड व टीईटी पास अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों अपनी बात कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई थी।
एससीईआरटी निदेशक से मिलेंगे : काउंसिलिंग कराने के बावजूद नियुक्ति न पा सके अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 16 अगस्त को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेद्र विक्रम से लखनऊ जाकर मिलेंगे और अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन देंगे।’>>अभ्यर्थियों ने शेष पदों पर भर्ती किए जाने की उठाई मांग1’>>एक लाख 37 हजार शिक्षामित्र भविष्य को लेकर चिंतित
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