एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ प्रदेश सरकार 2010 के बाद हुई प्राइमरी
शिक्षकों की सभी भर्तियों की जांच करवाएगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने
शुक्रवार को जांच का आदेश दिया है।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा
प्रभात कुमार ने सभी जिलों में शुक्रवार को भर्तियों की जांच के आदेश जारी
कर दिए। उन्होंने सभी डीएम से कहा है कि वे अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता
में समिति बनाकर भर्तियों की जांच करवाएं। एडी बेसिक और एएसपी समिति के
सदस्य होंगे। प्रभात कुमार ने कहा है कि जांच पूरी हो जाने के बाद वह खुद
इसकी समीक्षा करेंगे।
हाल ही में एसटीएफ ने मथुरा में प्राइमरी
शिक्षक भर्तियों में घोटाले का पर्दाफाश किया था। उसके बाद से पुरानी
भर्तियों पर भी सवाल उठने लगे थे। इस बीच, आगरा में बीएड की फर्जी मार्कशीट
से शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया। इसी तरह मेरठ और कुछ जिलों से
शिकायतें आईं। इस पर प्रदेश सरकार ने सात जिलों में भर्तियों की जांच के
आदेश दिए थे।
ये नियुक्तियां हुई थीं
2011 72,000 सहायक अध्यापक भर्ती(66.5 हजार भर्तियां 2014 के बाद पूरी हो सकीं)
2011 29,000 गणित-विज्ञान के जूनियर शिक्षकों की भर्ती
2013 4800 उर्दू शिक्षकों की भर्ती
2013 10800 सहायक अध्यापक भर्ती
2015 15,000 सहायक अध्यापक भर्ती
2015 3.5 उर्दू अध्यापकों की भर्ती
2016 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती
2018 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती
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कुल 1,57,709 भर्तियां
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