UPPSC SCAM: सीबीआइ के निशाने पर अब पूरा उप्र लोकसेवा आयोग, रिकॉर्ड हुए सील: एपीएस भर्ती 2010 में फर्जीवाड़े के संदिग्ध अफसर हैं कार्यरत

इलाहाबाद : पीसीएस समेत अन्य बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच में गंभीर खामियां उजागर हो चुकी हैं। अब बारी अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010 की जांच की है।

68500 शिक्षक भर्ती: जांच में अंक सही दर्ज न करने की मिलीं खामियां, शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जांच को पहुंची टीम ने कार्यालय में 10 घंटे तक की गहन पड़ताल: अंक की जगह बार कोड नंबर दर्ज
68500 शिक्षक भर्ती में शासन व अन्य अफसरों को थी गड़बड़ी की सूचना: रिजल्ट के 10 दिन बाद ही कॉपियों की जांच व संशोधित परिणाम का आदेश, बिना परीक्षा दिए उत्तीर्ण होने से बदला निर्णय
72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के नौवीं और दशवीं चक्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी
बुरे फँसे शिक्षामित्र। कमेटी बनने से शिक्षामित्र हुये परेशान
Breaking : 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आया नया मोड़••••
Big Breaking : शिक्षक भर्ती निरस्त जानिए पूरी खबर!!
68500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018, प्रभात कुमार जी परिणाम को रद्द करने को लेकर बयान दिया है

उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सीबीआइ जांच में अभी तक पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनिल यादव समेत उनके कई सिपहसालार ही फंस रहे थे, अब पूरा यूपीपीएससी ही सीबीआइ के निशाने पर होगा।1एपीएस भर्ती में अभ्यर्थियों की ओर से मिली शिकायतें और अन्य भर्तियों की जांच के दौरान सीबीआइ ने अघोषित रूप से जो दस्तावेज खंगाले उसमें यूपीपीएससी में कार्यरत 15-20 अधिकारी अपने करीबियों, रिश्तेदारों और परिवारीजन का चयन करवाने में जांच अधिकारियों के सीधे निशाने पर हैं। इन अधिकारियों के नाम तक शिकायतकर्ताओं ने सीबीआइ को सौंप दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि शिकायतों के आधार पर प्राथमिक छानबीन करने के बाद ही सीबीआइ ने एपीएस भर्ती 2010 की जांच की तैयारी की और 19 जून को पत्र उप्र शासन को भेजा, जबकि सचिवालय में तैनात तमाम बड़े अफसरों पर भी जांच की आंच आनी तय है। जांच का नोटिफिकेशन सीबीआइ की ओर से अभी जारी नहीं हुआ है लेकिन, चेहरा बेनकाब होने के डर से यूपीपीएससी से लेकर सचिवालय तक खलबली मची है। यूपीपीएससी दरअसल उत्तर प्रदेश में राजकीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन करने वाली सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है और गड़बड़ी के सबसे गंभीर आरोप भी यूपीपीएससी पर ही लगे हैं। अपर निजी सचिवों की भर्ती में गड़बड़ी और प्रदेश सरकार के भी कड़ा रुख अपनाए जाने के कदम से यूपीपीएससी की कार्यशैली ही नहीं, इसकी निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
उप्र लोकसेवा आयोग ने एपीएस भर्ती 2010 में गड़बड़ी की शिकायतों और प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआइ जांच की संस्तुति होने के बाद परीक्षा संबंधित सभी रिकॉर्ड खुद ही सील कर दिया है। जिन्हें सीबीआइ की ओर से मांगे जाने पर खोला जाएगा। अभिलेखों से कोई छेड़छाड़ न करने पाए और सीबीआइ की ओर से मांगे जाने पर कोई भी अभिलेख तुरंत उपलब्ध कराया जा सके, इसके मद्देनजर रिकार्ड सुरक्षित रखे गए हैं।