बोर्ड की सभी गतिविधियों पर रोक
टीजीटी-पीजीटी-15 की नई भर्ती प्रक्रिया पर भी फिलहाल रहेगा ब्रेक
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाद अब चयन बोर्ड की सभी गतिविधियों पर रोक लग गई है। शासन ने कोरम के अभाव में परीक्षा परिणाम समेत भर्ती आदि सभी प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से रोक देने का आदेश दिया है। इस आदेश से हड़कंप मच गया है।
टीजीटी-पीजीटी 2013 के आगे के परीक्षा परिणाम, टीजीटी-पीजीटी 2015 की नई भर्ती व कानपुर मंडल के प्रधानाचार्य के साक्षात्कार जैसे अहम कार्य ठप हो गए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए चयन बोर्ड के सदस्य ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर रोक लगा रखी है। याचिका में तीनों की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए थे। तीन सदस्यों पर कार्रवाई के बाद आयोग में योगेंद्र बेचैन प्रजापति, मोहम्मद उमर एवं विनय कुमार रावत ही सदस्य के रूप में बचे हैं। साथ ही इनकी अगुआई अध्यक्ष डा. सनिल कुमार कर रहे हैं। आयोग ने टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 की चार विषयों की परीक्षा का परिणाम बीते 19 अगस्त को जारी किया था। ‘दैनिक जागरण’ ने 20 अगस्त को ही ‘चयन बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर सवाल’ शीर्षक से यह बात उठाई थी कि आखिर कोरम के अभाव में परीक्षा परिणाम कैसे जारी हो सकते हैं। उस समय चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा था कि इस संबंध में विधिक राय ले ली गई है और शासन ने भी उस पर मुहर लगाई है। उनका दावा था कि भले ही हाईकोर्ट ने तीन सदस्यों के कामकाज को रोका है, लेकिन उन्हें सदस्य पद से खारिज नहीं किया गया है। इसी को आधार बनाकर कई विषयों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए।
गुरुवार को शासन की ओर से संयुक्त सचिव सीपी सिंह का पत्र चयन बोर्ड पहुंच गया है। इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यों के कामकाज पर रोक होने से चयन बोर्ड में कोरम का अभाव है ऐसे में परीक्षा परिणाम एवं अन्य कार्यवाही न की जाए। इस पत्र के आने के बाद से हड़कंप मच गया और पूरी प्रक्रिया जहां की तहां रोक दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डा. सनिल कुमार व सचिव जितेंद्र कुमार ने भी इसकी पुष्टि की।
तीन सदस्यों के भविष्य का फैसला आज : हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के संबंध में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पहले ही तीनों की योग्यता पर सवाल खड़े होने पर उनके कामकाज पर रोक लगा रखी है।
इलाहाबाद: लोक सेवा आयोग में भर्तियों में भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों की मशाल और ऊंची हो गई है। आंदोलन को कई अधिकारियों ने अपना समर्थन दे दिया है। अधिकारियों की ओर से आयोग के कार्यो की सीबीआइ जांच कराने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय के अनुसार याचिका पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जेएफ रिबेरो की ओर से दाखिल हुई है। इसमें सात और चर्चित अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, पूर्व आईएएस भूरेलाल, एसआर लाखा का भी समर्थन हासिल है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
टीजीटी-पीजीटी-15 की नई भर्ती प्रक्रिया पर भी फिलहाल रहेगा ब्रेक
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाद अब चयन बोर्ड की सभी गतिविधियों पर रोक लग गई है। शासन ने कोरम के अभाव में परीक्षा परिणाम समेत भर्ती आदि सभी प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से रोक देने का आदेश दिया है। इस आदेश से हड़कंप मच गया है।
टीजीटी-पीजीटी 2013 के आगे के परीक्षा परिणाम, टीजीटी-पीजीटी 2015 की नई भर्ती व कानपुर मंडल के प्रधानाचार्य के साक्षात्कार जैसे अहम कार्य ठप हो गए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए चयन बोर्ड के सदस्य ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर रोक लगा रखी है। याचिका में तीनों की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए थे। तीन सदस्यों पर कार्रवाई के बाद आयोग में योगेंद्र बेचैन प्रजापति, मोहम्मद उमर एवं विनय कुमार रावत ही सदस्य के रूप में बचे हैं। साथ ही इनकी अगुआई अध्यक्ष डा. सनिल कुमार कर रहे हैं। आयोग ने टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 की चार विषयों की परीक्षा का परिणाम बीते 19 अगस्त को जारी किया था। ‘दैनिक जागरण’ ने 20 अगस्त को ही ‘चयन बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर सवाल’ शीर्षक से यह बात उठाई थी कि आखिर कोरम के अभाव में परीक्षा परिणाम कैसे जारी हो सकते हैं। उस समय चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा था कि इस संबंध में विधिक राय ले ली गई है और शासन ने भी उस पर मुहर लगाई है। उनका दावा था कि भले ही हाईकोर्ट ने तीन सदस्यों के कामकाज को रोका है, लेकिन उन्हें सदस्य पद से खारिज नहीं किया गया है। इसी को आधार बनाकर कई विषयों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए।
गुरुवार को शासन की ओर से संयुक्त सचिव सीपी सिंह का पत्र चयन बोर्ड पहुंच गया है। इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यों के कामकाज पर रोक होने से चयन बोर्ड में कोरम का अभाव है ऐसे में परीक्षा परिणाम एवं अन्य कार्यवाही न की जाए। इस पत्र के आने के बाद से हड़कंप मच गया और पूरी प्रक्रिया जहां की तहां रोक दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डा. सनिल कुमार व सचिव जितेंद्र कुमार ने भी इसकी पुष्टि की।
तीन सदस्यों के भविष्य का फैसला आज : हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के संबंध में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पहले ही तीनों की योग्यता पर सवाल खड़े होने पर उनके कामकाज पर रोक लगा रखी है।
इलाहाबाद: लोक सेवा आयोग में भर्तियों में भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों की मशाल और ऊंची हो गई है। आंदोलन को कई अधिकारियों ने अपना समर्थन दे दिया है। अधिकारियों की ओर से आयोग के कार्यो की सीबीआइ जांच कराने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय के अनुसार याचिका पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जेएफ रिबेरो की ओर से दाखिल हुई है। इसमें सात और चर्चित अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, पूर्व आईएएस भूरेलाल, एसआर लाखा का भी समर्थन हासिल है।
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