शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन होगा डाटा अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में
टीईटी मेरिट के आधार पर 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती किए जाने के लिए
सीटों को बढ़वाकर सभी टीईटी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग
की जाएगी। इस बाबत एससीईआरटी अगले सप्ताह रिक्त सीटों को भरने के लिए
शासनादेश जारी करेगा।
इसके अलावा अभी तक भरी गई सीटों का डाटा भी ऑनलाइन किया जाएगा। टीईटी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि उक्त भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार जानबूझ कर शिथिलता बरत रही है। इस भर्ती में अभी करीब 13 हजार पद प्रदेशभर में खाली रह गए हैं। इसके अलावा शिक्षामित्रों के पदों का भी समायोजन मूल भर्ती के रिक्त पदों में नहीं किया जा रहा है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी से जूझ रहा है। रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने र्टीइटी अभ्यर्थियों को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दो नवंबर को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई होनी है।
बताया गया कि प्रदेश भर में उक्त भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त रह गए 13 हजार शिक्षक पदों पर एनसीटीई ने मेरिट नीचे लाते हुए सीटों को भरने का निर्देश दिया है।
जबकि जिलो में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उक्त मेरिट को नीचे नहीं ला रहे हैं। वहीं शिक्षामित्रों के 10 फीसद कोटे को भी मूल भर्ती के पदों में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जिले तथा प्रदेश से शिक्षकों की सीटों का स्पष्ट ब्यौरा भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि न्यायालय में सरकार ने तीन लाख आठ हजार शिक्षक पदों के खाली होने का हलफनामा दिया है। बताया गया कि रिक्तियों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है।
जबकि सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहती है। आगे की रणनीति तय करने के लिए संगठन की अगली बैठक पहली नवंबर को आहूत की गई है। मौके पर प्रमोद मिश्र, शिवनरायण पाठक, दीवान चंद्र, ¨वध्याचल, उदयभान, इरशाद, सचेंद्र ¨सह, शैलेष कुमार यादव, रामदीप वर्मा, अमित यादव, राजन आदि मौजूद रहे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इसके अलावा अभी तक भरी गई सीटों का डाटा भी ऑनलाइन किया जाएगा। टीईटी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि उक्त भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार जानबूझ कर शिथिलता बरत रही है। इस भर्ती में अभी करीब 13 हजार पद प्रदेशभर में खाली रह गए हैं। इसके अलावा शिक्षामित्रों के पदों का भी समायोजन मूल भर्ती के रिक्त पदों में नहीं किया जा रहा है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी से जूझ रहा है। रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने र्टीइटी अभ्यर्थियों को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दो नवंबर को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई होनी है।
बताया गया कि प्रदेश भर में उक्त भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त रह गए 13 हजार शिक्षक पदों पर एनसीटीई ने मेरिट नीचे लाते हुए सीटों को भरने का निर्देश दिया है।
जबकि जिलो में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उक्त मेरिट को नीचे नहीं ला रहे हैं। वहीं शिक्षामित्रों के 10 फीसद कोटे को भी मूल भर्ती के पदों में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जिले तथा प्रदेश से शिक्षकों की सीटों का स्पष्ट ब्यौरा भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि न्यायालय में सरकार ने तीन लाख आठ हजार शिक्षक पदों के खाली होने का हलफनामा दिया है। बताया गया कि रिक्तियों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है।
जबकि सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहती है। आगे की रणनीति तय करने के लिए संगठन की अगली बैठक पहली नवंबर को आहूत की गई है। मौके पर प्रमोद मिश्र, शिवनरायण पाठक, दीवान चंद्र, ¨वध्याचल, उदयभान, इरशाद, सचेंद्र ¨सह, शैलेष कुमार यादव, रामदीप वर्मा, अमित यादव, राजन आदि मौजूद रहे।
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