लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में छात्रों के पंजीकरण को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाने और विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति पर शासन ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर परिषदीय विद्यालयों का सघन निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है
ताकि ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।
परिषदीय स्कूलों में छात्र-छात्रओं का एक से अधिक स्कूलों में नामांकन की शिकायतें शासन को मिल रही हैं। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जा रहा है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त में बांटी जाने वाली किताबों, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील के लिए धनराशि का आवंटन स्कूलों में बच्चों के नामांकन की संख्या के आधार पर किया जाता है। शिकायतें मिलती हैं कि कागज पर दिखाए गए छात्रों के नामांकन के आधार पर किताबों, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील के लिए मिलने वाली धनराशि की बंदरबांट हो जाती है।
लिहाजा मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए अभियान चलाकर स्कूलों का सघन निरीक्षण करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने इस सिलसिले में की गई कार्यवाही की सूचना 15 दिसंबर तक शासन/राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान/ निदेशक बेसिक शिक्षा/ निदेशक मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ताकि ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।
परिषदीय स्कूलों में छात्र-छात्रओं का एक से अधिक स्कूलों में नामांकन की शिकायतें शासन को मिल रही हैं। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जा रहा है। वहीं परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त में बांटी जाने वाली किताबों, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील के लिए धनराशि का आवंटन स्कूलों में बच्चों के नामांकन की संख्या के आधार पर किया जाता है। शिकायतें मिलती हैं कि कागज पर दिखाए गए छात्रों के नामांकन के आधार पर किताबों, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील के लिए मिलने वाली धनराशि की बंदरबांट हो जाती है।
लिहाजा मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए अभियान चलाकर स्कूलों का सघन निरीक्षण करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने इस सिलसिले में की गई कार्यवाही की सूचना 15 दिसंबर तक शासन/राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान/ निदेशक बेसिक शिक्षा/ निदेशक मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
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